उद्योग जगत की मिश्रित प्रतिक्रिया

कोलकाता: आम बजट पर उद्योग जगत ने मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की है. बजट को सभी सेक्टर का ख्याल रखनेवाला अधिकतर ने माना लेकिन कइयों का कहना है कि बजट मे ऐसा कुछ नहीं है जिससे बड़े उद्योग को सीधा लाभ मिल सकेगा.

जेपी सिंह (सिल्वन प्लाई) : बजट हर दृष्टिकोण से सही और संतुलित है. इसमें मध्यमवर्गीय का खास ख्याल रखा गया है. आयकर की दर कम की गयी है. रेल बजट भी विकासोन्मुखी है. मनरेगा फंड में बढ़ोतरी स्वागतयोग्य कदम है. इस बजट से मजदूरों को काफी लाभ मिल सकेगा. किसानों को भी इससे फायदा होगा. हालांकि उद्योग जगत के लिए किसी खास छूट की घोषणा नहीं की गयी है. उन्हें कोई बड़ा लाभ इस बजट से नहीं मिलने वाला.

डीके सराफ (आनंदलोक) : आम जनता व उद्योग जगत, दोनों के लिए यह बजट बेहतरीन था. पिछले 15-20 वर्षों में इतना अच्छा बजट नहीं देखा. बजट विकासोन्मुखी है. हालांकि यह देखकर कुछ नेता इसका विरोध कर रहे हैं. विकास कार्य में राजनीति को छोड़कर सभी को इसमें शामिल होना चाहिए. यह बजट ऐसा है जिससे आम लोगों को भी फायदा होगा और व्यापारी वर्ग को भी.

चंद्र शेखर घोष, प्रबंध निदेशक व सीईओ, बंधन बैंक

यह एक बहुत ही संतुलित व ऐतिहासिक बजट है. इस बजट में 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र पर केंद्र सरकार ने विशेष ध्यान रखा है. इनमें किसान, ग्रामीण लोग, युवा व शिक्षा, गरीब व जरूरतमंद, आधारभूत सुविधाओं के विकास, फाइनेंशियल सेक्टर, डिजिटल इकोनॉमी, पब्लिक सेवा, टैक्स मैनेजमेंट सहित अन्य शामिल है. बजट में 50 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले एमएसएमई के लिए कर दर में कटौती की गयी है, यह इस श्रेणी के उद्योग के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा. कई लोग यह सोच रहे होंगे कि बजट में पेश किये गये सभी प्रस्ताव के लिए रुपये कहां से आयेंगे. इस संबंध में उनका मानना है कि टैक्स कंप्लायंस व कलेक्शन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी.

सुधाकर रेड्डी, सीईओ व संस्थापक, अभीबस डॉट कॉम

सड़क व राजमार्ग किसी भी देश की महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधाओं में से एक है. केंद्र सरकार ने इस बजट में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए आवंटित राशि में वृद्धि और पांच विशेष पर्यटन जोन की घोषणा कर सकारात्मक घोषणाएं की हैं. आइआरसीटीसी के माध्यम से ई-टिकट की बुकिंग से सर्विस चार्ज को हटाना और आधारपे की घोषणा करना पर्यटन उद्योग के लिए सकारात्मक कदम है.

मेलविन रेगो, प्रबंध निदेशक व सीईओ, बैंक ऑफ इंडिया

भूतकाल की रीतियों का त्याग करते हुए केंद्र सरकार ने इस वर्ष आम बजट के साथ ही रेल बजट का विलय कर इसे पेश किया. केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट देश की गरीब जनता व मध्यम वर्ग के लोगों के लिए समर्पित है. इस बजट में वित्त मंत्री ने कृषि, किसान व ग्रामीण भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं. इस बजट में बैंकिंग सेक्टर पर भी पूरा ध्यान रखा गया है. बजट में उठाये गये कदम पब्लिक सर्विस व एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम है. केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हुए आय कर सीमा को बढ़ाया गया है और साथ ही कर में छूट दी गयी है, जोकि महत्वपूर्ण कदम है.

राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक व सीईओ, कनारा बैंक

यह एक अच्छा बजट व संतुलित बजट है, जिसमें कृषि, ग्रामीण विकास, हाउसिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किये गये हैं. वर्ष 2017-18 में वित्तीय घाटा 3.2 प्रतिशत है और अगले तीन वर्ष में यह तीन प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है, जोकि महत्वपूर्ण है. इसके साथ ही सरफेसी एक्ट में किया गया संशोधन बैंकों के लिए काफी मददगार साबित होगा.

पीटर केरकर, निदेशक, कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड

इस बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र को ध्यान में रखा है और इसमें आधारभूत सुविधाओं का विकास भी शामिल है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगभग 3.96 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, जोकि काफी सकारात्मक पहल है. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए 64 हजार करोड़ रुपये दिये हैं. इस बजट से एमएसएमई व पर्यटन क्षेत्र काे काफी लाभ होगा.

अश्विनी कुमार, चेयरमैन व प्रबंध निदेशक, देना बैंक

केंद्रीय बजट में कृषि व किसानों के विकास के साथ-साथ समाज के गरीब तबके के लोगों का पूरा ध्यान रखा गया है. बजट में कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने मुद्रा लोन के लिए 2.44 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. इससे नये उद्यमी बनेंगे और देश में एमएसएमई सेक्टर का विकास होगा. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये कैपिटल इंफ्यूजन किया है, जोकि काफी महत्वपूर्ण कदम है.

विवेक गंभीर, प्रबंध निदेशक, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड

केंद्र सरकार के बजट में दायित्वबोध मुख्य रूप से दिख रहा है. केंद्र सरकार ने इस बजट में आम औरत योजना के तहत 1.84 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये हैं, इस राशि से महिला व शिशु विकास के महत्वपूर्ण योजनाओं का काम पूरा होगा. बजट में केंद्र सरकार ने कृषि, आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ-साथ 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए सकारात्मक पहल किये हैं.

श्रवण कुमार, मुख्य निवेश अधिकारी, एलआइसी म्युचुअल फंड

केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट गरीब हितैशी है. इस बजट में केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है. इसके साथ फसल बीमा योजना के तहत आवंटित राशि को पांच हजार करोड़ रुपये से बढ़ा कर 13 हजार करोड़ रुपये किया गया है. इसके साथ ही बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए भी राशि को 2.21 करोड़ से बढ़ा कर 3.96 करोड़ आवंटित किये हैं. इसके साथ ही मध्यम वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हुए आय कर की सीमा बढ़ायी गयी है, जोकि काफी महत्वपूर्ण है
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बिपिन प्रीत सिंह, संस्थापक व सीईओ, मोबिक्विक

इस बजट में केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया के अभियान को और तेज करने के लिए काफी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. कैशलेस पद्धति को लागू करने का केंद्र सरकार ने हर सफल प्रयास इस बजट के माध्यम से किया है. 2017 में केंद्र सरकार डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया को विकसित करना चाहती है. इसके साथ ही आयकर विभाग सहित प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता पर विशेष ध्यान रखा गया है.

जिमीत मोदी, सीईओ, सैमको सिक्योरिटीज

बजट में कृषि लोन के लिए 10 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, जोकि ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है. इसके साथ ही बीमा फसल योजना की राशि भी बढ़ायी गयी है. केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया यह बजट काफी संतुलित और विकासोन्मुखी है. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने काला धन पर रोक लगाने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं.