इस संबंध में राज्य पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग की आेर से एक निर्देशिका जारी की गयी है. प्रत्येक जिला के डीएम, एडीएम, जिला परिषद सभाधिपति, सह सभाधिपति, बीडीआे, ग्राम पंचायत प्रधान व उपप्रधान को यह निर्देशिका भेजी गयी है. इस निर्देशिका के द्वारा 2011-2016 के बीच प्रत्येक जिलों में हुए उल्लेखनीय विकास के संबंध में विस्तारित रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है. राज्य में कितना विकास हुआ है, यह देखने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार-बार जिलों का सफर व प्रशासनिक बैठक करती हैं, पर पहली बार इस प्रकार का पंचायत सम्मेलन राज्य में आयोजित होने जा रहा है.
भले ही पंचायत चुनाव में अभी समय है, लेकिन मुख्यमंत्री चाहती हैं कि निचले स्तर से विकास हो आैर यह पंचायत विभाग के माध्यम से ही हो सकता है. इसलिए वह इस विषय पर जोर दे रही हैं.