कोलकाता : राज्य के जन शिक्षा मंत्री सिद्दिकुल्लाह चौधरी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं. मंत्री ने दावा किया कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता का विरोध किया था. ऑल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तीन दिवसीय बैठक के अंतिम दिन महानगर के पार्क सर्कस मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निवास पर हमारी पार्टी की एक बैठक हुई थी.
बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्हें केंद्र सरकार ने एक पत्र लिखा है, जिसमें समान नागरिक संहिता पर राज्य सरकार की राय मांगी गयी है. जन शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने फौरन केंद्र सरकार को जवाब देकर यह स्पष्ट कर दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में कभी भी समान नागरिक संहिता को लागू नहीं करेगी. सभा को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के साथ खेलने का प्रयास करेंगे, तो इसका परिणाम विनाशकारी होगा. उन्हें व भाजपा को यह नहीं भुलना चाहिए कि भारत को मुसलमानों की सक्रिय भूमिका के कारण आजादी मिली है. अगर भारतीय मुसलमान आजादी की लड़ाई में सक्रियता से भाग नहीं लेते, तो देश को आजादी हासिल करने में सौ वर्ष से अधिक का समय लग जाता.
तृणमूल सांसद व ऑल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तीन दिवसीय बैठक की स्वागत समिति के चेयरमैन सुलतान अहमद ने भी इलजाम लगाया कि केंद्र सरकार तीन तलाक पर पाबंदी लगाना चाहती है आैर उसकी मंशा देश भर में समान नागरिक संहिता को लागू करना है. 25वीं वार्षिक आम बैठक में फिर से मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी को ऑल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अध्यक्ष एवं मौलाना वली रहमानी को बोर्ड का महासचिव चुना गया.
