इसका मकसद फुटपाथ पर रहनेवालों को भी खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ पहुंचाना है. खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक ने बताया कि फुटपाथ पर रहनेवालों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे वह मुफ्त में खाद्य सामग्री हासिल कर पायेंगे. प्राथमिक रूप से महानगर के फुटपाथों पर चार हजार से अधिक लोगों को चिह्नित किया गया है, जिन्हें यह विशेष खाद्य पैकेज दिया जायेगा.
उन्हें मुफ्त में चावल, गेहूं व अन्य सामग्री देने की व्यवस्था की जा रही है. बाद में राज्य के अन्य शहरों में फुटपाथ पर रहनेवालों को भी यह सुविधा प्रदान की जायेगी. गौरतलब है कि इसी वर्ष जनवरी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खाद्य साथी परियोजना शुरू किया है. इस परियोजना द्वारा राज्य के आठ करोड़ से भी अधिक लगभग 90 प्रतिशत लोगों को दो रुपये किलो की दर से चावल व गेहूं दिया जा रहा है.