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छात्र पढ़ेंगे सिंगूर आंदोलन

कोलकाता : सिंगूर आंदोलन की गाथा, राज्य सरकार अब यहां के पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहती है, ताकि आनेवाली पीढ़ी सिंगूर आंदोलन के बारे में जान सके. किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए किस प्रकार से आंदोलन शुरू हुआ था और आखिर में सिंगूर आंदोलन को किस प्रकार से क्रियान्वित किया गया था. इन […]

कोलकाता : सिंगूर आंदोलन की गाथा, राज्य सरकार अब यहां के पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहती है, ताकि आनेवाली पीढ़ी सिंगूर आंदोलन के बारे में जान सके. किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए किस प्रकार से आंदोलन शुरू हुआ था और आखिर में सिंगूर आंदोलन को किस प्रकार से क्रियान्वित किया गया था. इन सभी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जायेगा. यह जानकारी शुक्रवार को राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने दी.
उन्होंने बताया कि सिंगूर आंदोलन को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने सिलेबस निर्धारण कमेटी को प्रस्ताव भेजा है. सिंगूर आंदोलन की कहानी को किस कक्षा में शामिल किया जाये और कैसे इसका पाठ्यक्रम तैयार हो, यह सिलेबस कमेटी तय करेगी.
उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य के विभिन्न श्रेणी के लोगों ने प्रस्ताव पेश किया है. इसके बाद ही इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना बनायी गयी है.

उन्होंने बताया कि अगले वर्ष से राज्य के प्रत्येक स्तर पर सिलेबस में बदलाव किया जायेगा, इसे लेकर बनी कमेटियां समीक्षा कार्य में जुटी हुई हैं. उन्होंने कहा कि स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर सभी डिग्री कोर्स के लिए सिलेबस में बदलाव करने का फैसला किया गया है, क्योंकि सिलेबस में परिवर्तन नहीं होने के कारण सरकारी इंजीनियरिंग व अन्य विभागों से डिग्री कोर्स करनेवाले छात्र अन्य निजी कॉलेजों के छात्रों की भांति दक्ष नहीं हो पा रहे हैं. अगले एकाडेमिक वर्ष से ही राज्य सरकार नये सिलेबस की शुरुआत करना चाहती है.

पश्चिम बंगाल सरकार, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सिफारिशों के अनुसार सभी साधारण डिग्री कोर्स के सिलेबस में बदलाव करने जा रही है. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न कॉलेजों के कुलपति व शिक्षाविदों को शामिल किया गया है. उन्होंने बताया कि साधारण डिग्री कोर्स के साथ ही इंजीनियरिंग कोर्स के लिए इस प्रकार के कदम उठाये गये हैं, इस संबंध में बनायी गयी कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसे सभी इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों को सौंप दिया गया है और इस संबंध में उनकी भी राय मांगी गयी है.

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