परिवहन मंत्री का कहना है कि इससे ना सिर्फ विभाग की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि आधुनिकीकरण की योजना को साकार करने में सफलता मिलेगी. हाल में एक विभागीय बैठक में मंत्री ने बेकार जमीनों को लीज पर देने की योजना से अधिकारियों को अवगत कराया था. मंत्री ने परिवहन विभाग की इमारतों का भी इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है.
ग्राउंड फ्लोर को छोड़ कर ऊपर की मंजिलों को निजी संस्थाआें को दिया जायेगा. सूत्रों के अनुसार गरिया, सरसुना व ठाकुरपुकुर डिपो की छह लाख वर्ग फिट जमीन को लीज पर देने का फैसला हो चुका है. परिवहन मंत्री का कहना है कि नयी योजना से विभाग की आर्थिक हालत में सुधार आयेगा. इससे कर्मचारियों को वेतन एवं उनका बकाया भुगतान में भी मदद मिलेगी.