कोलकाता : एमबीबीएस व बीडीएस में प्रवेश के लिए ज्वायंट इंट्रेंस परीक्षा रद्द किये जाने के सुप्रीम कोर्ट के कथित निर्देश के बाद से ही मेडिकल की पढ़ाई करनेवाले छात्रों की नींद उड़ी हुई है. विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से भी इसका विरोध किया जा रहा है. भाजपा शासित राज्य गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र की ओर से भी इसका विरोध किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज्वायंट इंट्रेंस परीक्षा को रद्द किये जाने के बावजूद गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्यों ने एमबीबीएस व डेंटल में प्रवेश के लिए ज्वायंट परीक्षा आयोजित करा ली है.
ऐसे में ज्वायंट इंट्रेंस को लेकर अब भी संशय की स्थिति है. सूत्रों के अनुसार उपरोक्त मुद्दे को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी सोमवार को उच्च स्तरीय एक बैठक बुलायी है. इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्य स्वास्थ्य सचिव व स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे.
केंद्र सरकार इस वर्ष ज्वायंट इंट्रेंसके लिए राज्य सरकारों को छूट देने के विषय पर विचार कर रही है. इसके लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक अध्यादेश भी जारी कर सकती है. इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्य स्वास्थ्य सचिव व स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य प्रतिनिधित्व करेंगी. राज्य सरकार केंद्र सरकार से इस वर्ष के लिए ज्वायंट इंट्रेंस को रद्द न किये जाने की मांग करेगी. वहीं रद्द न होने की स्थिति में पश्चिम बंगाल के छात्रों के लिए बांग्ला भाषा को प्रमुखता दिये जाने की मांग की जायेगी.
बांग्ला भाषा में परीक्षा देनेवाले छात्रों के दाखिला के लिए केवल बंगाल में ही मौका मिलेगा. वहीं बेहतर रैंक पाने वाले छात्रों को भी मौका नहीं मिलेगा. आपको बता दें कि इससे पहले 2013 में एनइइटी के जरीए परीक्षा ली गयी थी. तब बांग्ला भाषा में परीक्षा देने वाले छात्रों को पढ़ाई के लिए केवल राज्य स्तर के मेडिकल कॉलेजों में ही मौका मिला था.
