कोलकाता: आर्थिक तंगी से जूझ रही तृणमूल सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है. अब राज्य सरकार ने ट्राम कंपनियों के अधीन की बेकार जमीन को बेचने का फैसला किया है.
फिलहाल राज्य सरकार ने ट्राम कंपनी के अधीन की 374 कट्ठा जमीन बेचने का फैसला किया है, इन जमीनों को निविदा के माध्यम से बेचा जायेगा. ऐसी ही जानकारी के राज्य के परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने दी. उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में परिवहन विभाग ने महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित छह ट्राम कंपनियों के डिपो की अतिरिक्त जमीन बेचने का फैसला किया है.
इसमें गालिफ स्ट्रीट के 15 कट्ठा, बेलगाछिया के 52 कट्ठा, कालीघाट के 12 कट्ठा, टॉलीगंज के 241 कट्ठा, श्यामबाजार के 32 कट्ठा व खिदिरपुर के 22 कट्ठा जमीन वाणिज्यिक प्रयोग करने की योजना बनायी है. उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग ने इन सभी जमीनों को बेचने की कवायद लगभग शुरू कर दी है, बहुत जल्द इन जमीनों को बेचने के लिए निविदा आमंत्रित की जायेगी.
राज्य सरकार द्वारा इन जमीनों को 99 वर्ष के लीज पर दिया जायेगा और बाद में फिर इस लीज की अवधि को और 99 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में महानगर के छह ट्राम डिपो की अतिरिक्त जमीन को बेचा जायेगा और बाद में अन्य जमीनों को भी बेचने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सीटीसी, सीएसटीसी, एनबीएसटीसी, एसबीएसटीसी सहित अन्य परिवहन निगम के 29 डिपो की अतिरिक्त जमीन को बेचने का भी फैसला किया है और इस संबंध में डिपो के जमीन पर रिपोर्ट बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है.
