बाकी सभी जमीन वापस प्राप्त करना राज्य सरकार के लिए टेढ़ी खीर के समान है. हालांकि साइकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अधिगृहित जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को काफी समस्या नहीं होगी. फिर भी इसके करंट स्टेटस के लिए राज्य सरकार ने नया पैनल बनाया है, जिसमें राज्य सरकार के पांच विभिन्न विभाग के आयुक्त, संयुक्त सचिव व निदेशकों को शामिल किया गया है. इनमें कानून, भूमि, औद्योगिक पुनर्गठन, कृषि व श्रम विभाग शामिल है. साइकिल कॉरपाेरेशन ऑफ इंडिया के संबंध में यह पैनल 29 सितंबर को रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद ही राज्य सरकार कोई फैसला लेगी.
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बेकार पड़ी जमीनों का वैकल्पिक प्रयोग करेगी सरकार, समीक्षा के लिए बनाया पैनल
कोलकाता: राज्य में बंद कल-कारखानों की जमीन का दूसरे कार्यों में प्रयोग के लिए राज्य सरकार ने पहले ही मंत्री समूह का गठन किया है. अब राज्य सरकार ने बंद कारखानों की समीक्षा के लिए नया पैनल बनाया है, जो किसी भी कारखाने के संबंध में संपूर्ण तथ्य जुटायेगा. राज्य सरकार ने अासनसोल में स्थित […]
कोलकाता: राज्य में बंद कल-कारखानों की जमीन का दूसरे कार्यों में प्रयोग के लिए राज्य सरकार ने पहले ही मंत्री समूह का गठन किया है. अब राज्य सरकार ने बंद कारखानों की समीक्षा के लिए नया पैनल बनाया है, जो किसी भी कारखाने के संबंध में संपूर्ण तथ्य जुटायेगा. राज्य सरकार ने अासनसोल में स्थित साइकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से 285 एकड़ जमीन वापस लेने का फैसला किया है. यह कारखाना वर्षों से बंद है और यह जमीन बेकार पड़ी हुई है.
समीक्षा के अनुसार, राज्य में करीब 49000 एकड़ जमीन बंद कल-कारखानों की वजह से बेकार पड़ी हैं लेकिन इनमें मात्र 7500 एकड़ जमीन ही ऐसी है, जिसमें कोई कानूनी समस्या नहीं है.
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