फिलहाल इस सिस्टम के अंतर्गत राज्य के 21 विभागों को शामिल किया गया है, जिसमें महिला कर्मचारियों की संख्या को और बढ़ाया जायेगा. राज्य सरकार का दावा है कि देश में पहली बार किसी राज्य सरकार ने यह सिस्टम शुरू किया है. गौरतलब है कि पिछले चार वर्षो में राज्य में निजी निवेशकों की संख्या काफी कम होने के कारण यहां रोजगार के अवसरों की सृष्टि नहीं हुई. इस कारण बेरोजगारी यहां की मूल समस्या बन गयी है. इसके अलावा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल कर्मचारियों में से महिलाओं की संख्या 20 प्रतिशत से भी कम है, जिसे राज्य सरकार ने बढ़ाने का फैसला किया है.
फिलहाल इस सिस्टम में पंचायत, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, श्रम विभाग, स्कूल शिक्षा, अल्पसंख्यक विकास, महिला व बाल विकास सहित 21 विभागों को शामिल किया गया है. गौरतलब है कि इस संबंध में 31 जुलाई को महानगर में एक कार्यशाला का भी आयोजन किया जायेगा, जिसमें इस पूरे सिस्टम पर विस्तार से चर्चा की जायेगी.
