बिना मंत्री के पेश हुआ परिवहन विभाग का बजट

कोलकाता: परिवहन विभाग के बजट की प्रति पर किसी भी मंत्री का नाम नहीं रहने और मुख्यमंत्री के कई विभागों के बजट को ग्लोटिन में पारित करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस, वाम मोरचा व भाजपा ने विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया. उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग का प्रभार मदन मित्र के पास था, लेकिन सारदा मामले में फिलहाल वह जेल में हैं. विभाग के प्रभार को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. विरोध दल के सदस्यों ने सवाल किया कि सरकार यह स्पष्ट करे कि वर्तमान में परिवहन व खेल विभाग का विभाग किस मंत्री के पास है.

मंगलवार को विधानसभा में ग्लोटिन के तहत परिवहन व खेल विभाग के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रभार के विभाग भूमि व भूमि सुधार, सूचना व संस्कृति, पार्वत्य मामले, पसर्नल व प्रशासनिक सुधार विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय आदि कई विभागों के बजट ध्वनि मत से पारित कर दिये गये. मंगलवार को ही मुख्यमंत्री के प्रभार का विभाग अल्पसंख्यक विभाग के बजट पर भी चर्चा हुई. इसमें मुख्यमंत्री व विभाग के राज्य मंत्री गयासुद्दीन मोल्ला की अनुपस्थिति में शहरी विकास मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने जवाब दिया. कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉ. मानस रंजन भुइंया ने कहा कि विभाग के बजट पेश किये गये हैं, लेकिन बजट की पुस्तिका में परिवहन मंत्री व युवा व खेल विभाग के मंत्री का नाम नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण विभागों के बजट बिना बहस के पारित हो रहे हैं. भाजपा विधायक शमिक भट्टाचार्य ने सवाल किया कि राज्य सरकार स्पष्ट करे कि परिवहन व खेल विभाग फिलहाल किस मंत्री के पास है. बजट की पुस्तिका में किसी भी मंत्री का नाम नहीं है.

चीन के पर्यटकों को लुभाने की कवायद

राज्य सरकार ने चीन के पर्यटकों को लुभाने की कवायद शुरू की है. इसके साथ ही चीन का निवेश राज्य में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. वित्त मंत्री अमित मित्र ने चीन की यात्र से लौटने के बाद विधानसभा में बताया कि चीन से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. इन पर्यटकों के साथ स्थानीय टूर ऑपरेटर्स भी रहते हैं. चूंकि उन लोगों को भाषा की समस्या का सामना करना पड़ता है, इसलिए वे लोग टूर ऑपरेटर्स के साथ बातचीत करेंगे. वहां कार्यालय भी खोला जायेगा. एसएमइ सेक्टर के तकनीक मामले में समझौता पत्र हस्ताक्षर हुआ है. शीघ्र ही खाद्य प्रसंस्करण में निजी कंपनी का चीन की कंपनी के साथ समझौता होगा.

केंद्र ने पश्चिम बंगाल चिट फंड रोधी विधेयक को दी मंजूरी

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्र ने मंगलवार को बताया कि केंद्र ने 2013 में राज्य विधानसभा में पारित चिट फंड रोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि केंद्र की तरफ से सोमवार शाम को मिले एक पत्र में ‘पश्चिम बंगाल प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर्स इन फाइनेंशियल एस्टाब्लिसमेंट विधेयक’ को मंजूरी का जिक्र किया गया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार को 26 मई को पत्र लिखा था. इस पत्र में कहा गया है था कि राज्य सरकार चिटफंड के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाना चाहती है. श्री मित्र ने संवाददाताओं को बताया कि केंद्र, राज्य सरकार के उस प्रस्ताव पर भी सहमत है, जिसमें ऐसे वित्तीय अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. इसके तहत आजावीन कारावास से लेकर जेल की सजा शामिल है. उल्लेखनीय है कि विधानसभा में 18 जून को यह विधेयक पेश किया जायेगा.

धान खरीदारी के लिए बनेगा आपदा प्रकोष्ठ

राज्य के सहकारी मामलों के मंत्री ज्योतिर्मय कर ने धान की खरीदारी के लिए आपदा प्रकोष्ठ बनाने की सिफारिश की है. श्री कर ने मंगलवार को विधानसभा में सहकारिता विभाग के बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठ बनने के बाद सहकारी समितियों द्वारा धान की खरीदारी की जा सकेगी.