कोलकाता. राज्य सरकार शीघ्र ही कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी करेगी. गुरुवार को शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने विधानसभा में उच्च शिक्षा विभाग के बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल कॉलेज सेवा आयोग शीघ्र की शिक्षकों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी करेगा. सरकार की ओर से 1907 शिक्षकों के नये पद का सृजन किया गया है. इसके साथ ही राज्य सरकार यह विचार कर रही है कि नये निर्मित कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति कॉलेज सर्विस कमीशन के माध्यम से नहीं, वरन सीधे की जायेगी, क्योंकि इसमें काफी समय लगता है.
उन्होंने कहा कि शिक्षकों की गुणवत्ता के मामले में वे लोग किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे, लेकिन पार्टटाइम शिक्षकों के मामले में वे लोग सहानुभूति के साथ विचार कर रहे हैं, लेकिन यह देखा गया है कि यूजीसी के नियम के अनुसार 50 फीसदी पार्टटाइम शिक्षक योग्यता के मानदंड पर खरे नहीं उतरते हैं. अभिरुप कमेटी की रिपोर्ट के अनुरूप तीन वर्ष पहले पार्टटाइम शिक्षकों की पारिश्रमिक वृद्धि की गयी है. वीरभूम जिले के राजनगर के एक कॉलेज का मामला विधायक ने उठाया था. इसमें अवकाशप्राप्त प्रधानशिक्षक के साथ केवल पांच पार्टटाइम शिक्षक हैं.
उन्होंने कहा कि पहले यह नियम था कि पार्टटाइम शिक्षक की जगह पूर्ण शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नीति में परिवर्तन करेगी तथा पार्टटाइम शिक्षक की जगह पूर्णकालीन शिक्षकों की भी नियुक्ति की जायेगी.
उन्होंने विरोधी दल के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी महत्वपूर्ण पद पर पार्टी के नेता या समर्थकों को नहीं दिया गया है. शिक्षा बजट में लगातार वृद्धि की गयी है.
