साथ ही सोने की खरीदारी करते समय पैन कार्ड अनिवार्य किया है, इससे संगठित क्षेत्र के आभूषण व्यवसायियों को काफी नुकसान होगा और सोने की तस्करी बढ़ेगी. उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष देश में लगभग 200 टन सोने की तस्करी होती है और केंद्रीय सीमा शुल्क या अन्य विभाग सिर्फ 0.1 प्रतिशत ही जब्त कर पाता है. इस संबंध में औद्योगिक संगठन एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार को सोना पर लगनेवाले आयात शुल्क को 10 फीसदी से कम कर के दो प्रतिशत कर देना चाहिए.
ऐसा नहीं होने पर यहां सोने की तस्करी और बढ़ेगी. केंद्र सरकार ने एक लाख रुपये से अधिक कीमत का सोना खरीदने पर पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, देश में अभी भी 14 करोड़ लोगों के पास ही पैन कार्ड है. देश में सोना खरीदने में ग्रामीण लोग काफी आगे हैं, लेकिन उनके पास पैन कार्ड नहीं है. ग्रामीण भारत में कृषि व निजी व्यवसाय करनेवाले लोग हैं और वे शादी के समय ही अधिकतर सोना की खरीदारी करते हैं. बंगाल में प्रत्येक दिन लगभग 240 किलो सोने की खपत होती है. यहां शादी का समय भी शुरू हो गया है. ऐसे में केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्य में इस उद्योग से जुड़े लगभग एक करोड़ लोग प्रभावित होंगे.
