आलू संकट पर हाइकोर्ट ने जतायी चिंता

कोलकाता : राज्य में आलू की सही कीमत नहीं मिलने के कारण कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है. इस संबंध में हाइकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश ने नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या में उनके साथ रहना राज्य सरकार का दायित्व है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ऐसा नहीं कर रही है. किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर कीमत मिले, यह सुनिश्चित कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. राज्य सरकार को किसानों के लिए को-ऑपरेटिव की स्थापना करनी चाहिए, ताकि किसानों को उनके फसल की सही कीमत मिल सके. इस संबंध में हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को 24 मार्च तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.