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हॉकर पॉलिसी बनायेगी सरकार
हॉकरों को दिया जायेगा पहचान पत्र व ट्रेड लाइसेंस 15 जुलाई से शुरू होगा पंजीकरण हॉकरों के साथ बैठक के बाद सीएम ने की घोषणा कोलकाता:कोलकाता नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने महानगर के हॉकरों के साथ बैठक की […]
हॉकरों को दिया जायेगा पहचान पत्र व ट्रेड लाइसेंस
15 जुलाई से शुरू होगा पंजीकरण
हॉकरों के साथ बैठक के बाद सीएम ने की घोषणा
कोलकाता:कोलकाता नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने महानगर के हॉकरों के साथ बैठक की और इस दौरान उनके लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा भी की. मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्देश के आधार पर राज्य सरकार नयी हॉकर पॉलिसी बनायेगी.
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जहां इस प्रकार की पॉलिसी बना रही है. साथ ही राज्य सरकार ने हॉकरों को पहचान पत्र देने का फैसला किया है. इसके लिए महानगर के सभी हॉकरों का पंजीकरण किया जायेगा. 15 जुलाई से यह पंजीकरण का काम शुरू होगा और अगले तीन महीने तक इसका संचालन किया जायेगा.
जहां राज्य सरकार द्वारा हॉकरों को पंजीकरण नंबर व साथ में मुफ्त में ट्रेड लाइसेंस भी दिया जायेगा. अपना नाम पंजीकरण कराने के लिए हॉकरों को अपना नाम, पता, उम्र, हॉकरी करने का स्थान, फोन नंबर व हॉकरी करने की अवधि की जानकारी देनी होगी. निगम के कार्यालयों में पंजीकरण केंद्र बनाये जायेंगे और इसके लिए एक अधिकारी भी नियुक्ति की जायेगी. जनवरी – मार्च महीने तक किये गये पंजीकरण की जांच की जायेगी और उसके बाद अगले वर्ष पोइला बैशाख के दिन हॉकरों को पंजीकरण नंबर व मुफ्त ट्रेड लाइसेंस दिये जायेंगे. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हॉकरों ने लिए कई अन्य सुविधाओं की घोषणा की, जिसके अनुसार प्रत्येक महीने 30 रुपये जमा करने पर हॉकर की आयु 60 वर्ष होने पर उनको 2.5 लाख रुपये दिये जायेंगे. इसके साथ ही दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिजनों को 1.5 लाख रुपये व इलाज के लिए 10 हजार रुपये तक की मदद की जायेगी.
स्थायी दुकान के सामने फुटपाथी दुकान नहीं
हॉकरों के लिए योजनाओं की घोषणा करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने उनको हिदायत दी है कि राज्य सरकार समाज के सभी लोगों का भला चाहती है. इसलिए हॉकर स्थायी दुकान के सामने दुकान नहीं लगा सकते हैं. साथ ही जिस प्रकार से कई क्षेत्रों में पूरे फुटपाथ पर कब्जा कर हॉकरों ने दुकान लगायी है, ऐसा भी नहीं चलेगा. दुकान मालिक की रोजी-रोटी का नुकसान कर हॉकरी की अनुमति नहीं दी जा सकती. उन्होंने कहा कि वह हॉकरों को हटाने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन हॉकरों की इस गतिविधि में भी वह उनके साथ नहीं हैं.
हॉकरों के नियंत्रण के लिए कमेटी का गठन
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हॉकरों को महानगर को स्वच्छ रखने का काम भी करना होगा. इसके लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन करने का फैसला किया है, जिसमें पुलिस, राज्य सरकार, निगम व हॉकर यूनियन के प्रतिनिधियों को रखा जायेगा. यह कमेटी महानगर के रास्तों व फुटपाथ को स्वच्छ रखने के लिए कार्य करेगी ताकि हॉकरों की वजह से महानगर में गंदगी न फैले.
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