मिड डे मील के लिए केंद्र सरकार नहीं दे रही है फंड

कोलकाता. मिड डे मील को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के बीच विवाद पैदा हो गया है. राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में मिड डे मील के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास पर केंद्र सरकार कोई फंड नहीं दे रही है. इस संबंध में केंद्र का कहना है कि राज्य सरकार इसके लिए कोई जानकारी नहीं दे रही है. केंद्र ने राज्य सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने को कहा है, जिसमें उन्हंे कितने रुपये की सब्सिडी चाहिए, इसकी जानकारी देनी है. लेकिन राज्य सरकार ने अब तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है. शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने केंद्र सरकार से मिड डे मील के लिए आवंटित राशि में वृद्धि करने की मांग की है. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मिड डे मील के लिए रुपये तो देती है, लेकिन मिड डे मील के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास पर कोई खर्च नहीं करती है. इस मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन विभाग के निदेशक ने कहा कि मिड के मिल के तहत खाना बनाने के लिए एलपीजी पर सब्सिडी की जरूरत है, इस संबंध में केंद्र सरकार ने कई बार राज्य से रिपोर्ट मांगा है. इसके साथ ही विभिन्न जिलों से मिड डे मिल रिपोर्ट भी सही समय पर नहीं मिलता है.