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पांच साल में बीएड नहीं कर पानेवालों का भी बढ़ेगा वेतन
14,000 माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले 15,000 शिक्षकों की वेतन वृद्धि 2013 से रुकी थी सरकार ने अब शिक्षकों को ज्यादा वेतन के साथ उनका बकाया एरियर देने की भी घोषणा कर दी है कोलकाता : सरकारी व सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को बीएड करना अनिवार्य कर दिया गया है. बीएड […]
14,000 माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले 15,000 शिक्षकों की वेतन वृद्धि 2013 से रुकी थी
सरकार ने अब शिक्षकों को ज्यादा वेतन के साथ उनका बकाया एरियर देने की भी घोषणा कर दी है
कोलकाता : सरकारी व सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को बीएड करना अनिवार्य कर दिया गया है. बीएड के बिना किसी भी शिक्षक की सालाना वेतन वृद्धि नहीं होगी, यही नियम अब तक चल रहा था. अब इसमें बदलाव करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से यह घोषणा की गयी है कि उन शिक्षकों का वार्षिक इंक्रीमेंट नहीं रोका जायेगा, जो नाैकरी ज्वाइन करने के 5 सालों के अंदर बीएड डिग्री हासिल नहीं कर पाये हैं. ऐसे शिक्षकों का भी वेतन बढ़ेगा. इस घोषणा से शिक्षकों में काफी उत्साह है. आज से 9 साल पहले वाममोर्चा सरकार द्वारा शुरु किये गये उस नियम को समाप्त किया जा रहा है.
2009 का नियम यह कहता है कि नियुक्ति के 5 साल के अंदर ही सभी शिक्षकों को बीएड करना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने पर शिक्षकों का इनक्रीमेंट नहीं मिलने की घोषणा कर दी गयी थी. जो शिक्षक 5 साल के बाद बीएड कोर्स पूरा कर लेंगे, उनके वेतन में बढ़ोतरी उनकी नाैकरी के 11वें साल से की जायेगी. इसी आधार पर उनका नाम सूची में जोड़ा गया है. 14,000 माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले 15,000 शिक्षकों का वेतन वृद्धि इस नियम के कारण 2013 से ही रोका गया है.
स्कूल शिक्षा विभाग ने हाल ही में घोषणा की है कि प्रत्येक शिक्षक, जिसने सेवा के 5 सालों के अंदर बीएड की डिग्री हासिल कर ली है, उनकी सालाना वेतन वृद्धि की जायेगी. यह नियम मई से लागू हो जायेगा. स्कूलों को इसके लिए फंड जारी किये जायेंगे, ताकि शिक्षकों को 2013 से बकाया एरियर दिया जा सके. इसमें प्रत्येक शिक्षक को एक लाख रुपये से ज्यादा का बकाया मिल सकता है.
आर्थिक संकट का हवाला देने वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने अब शिक्षकों को ज्यादा वेतन के साथ उनका बकाया एरियर देने की भी घोषणा कर दी है.
इसके लिए एक सूचना पहले फरवरी में जारी की गयी. अब फिर से इसकी घोषणा करते हुए अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी सालाना वेतन वृद्धि कर देने की सूचना जारी की गयी है.
विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पंचायत चुनाव के बाद इसको शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. प्रत्येक शिक्षक को राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत बीएड करना अनिवार्य होगा. इस नियम के बाद हालांकि कई शिक्षकों ने बीएड करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है. इसको लागू होने के साथ ही बीएड. का कोर्स भी शिक्षकों का पूरा हो जायेगा.
एक हेडमास्टर का कहना है कि उनके स्कूल के 4 शिक्षकों को 2013 से कोई इन्क्रीमेंट नहीं मिला है, क्योंकि 5 साल नौकरी में रहने के बाद भी शिक्षकों ने बीएड नहीं किया था. अब सरकार की नयी घोषणा के बाद उनको भी इन्क्रीमेंट दिया जायेगा, यह एक अच्छी कोशिश है. अब शिक्षकों में बीएड. को लेकर कोई शिकायत नहीं है, सभी ने कोर्स करने की प्रक्रिया पूरी कर दी है.
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