कोलकाता : केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों में शिक्षा के विकास करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान चलाने का फैसला किया है. इस अभियान के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्याें से वहां की शिक्षण संस्थानों को लेकर प्रस्ताव पेश करने को कहा था.
राज्य सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव भी पेश किया है, लेकिन इस बार भी पश्चिम बंगाल के साथ केंद्र सरकार ने सौतेला व्यवहार करते हुए इसकी उपेक्षा की है. पश्चिम बंगाल की तुलना में आधी आबादीवाले राज्यों को भी समग्र शिक्षा अभियान के तहत अतिरिक्त राशि प्रदान की गयी है. बताया जाता है कि बिहार, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों को भी बंगाल से अधिक राशि प्रदान की गयी है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2018-19 में इस योजना के तहत लगभग 30 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के खाते में मात्र 1221 करोड़ रुपये ही आवंटित किये गये हैं.
राज्यों के परफॉर्मेंस के आधार पर आवंटित की गयी राशि
बताया जाता है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों के परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें राशि आवंटित की है. किस राज्य में छात्र व शिक्षक का अनुपात कितना बेहतर है. स्कूल के प्रधानाध्यापक की अलग पहचान है या नहीं और नेशनल एचिवर सर्वे (नैस) में राज्य सरकार ने कितना बेहतर परिणाम प्राप्त किया है, इसके आधार पर राज्यों को राशि आवंटित की गयी है. बताया जाता है कि राज्य सरकार का बेहतर परफॉर्मेंस नहीं होने के कारण केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को कई राज्यों की तुलना में कम राशि प्रदान की है.
क्या कहना है शिक्षक संगठन का
इस संबंध में बंगीय शिक्षक व शिक्षाकर्मी समिति के कोलकाता मंडल के सह सचिव स्वपन मंडल ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके हिसाब से राज्य में शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है. राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल रिकार्ड अच्छा नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को अन्य राज्यों की तुलना में कम राशि आवंटित की है.
क्या है समग्र शिक्षा अभियान
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश में शिक्षा के स्तर व गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए चलायी जा रहीं विभिन्न योजनाओं का एकीकरण किया है. कक्षा एक से आठ तक चलाये जानेवाले सर्व शिक्षा मिशन, नौ से तक चलाये जानेवाले राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के साथ-साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण व ओरिएंटेशन कार्यक्रमों को इस अभियान में शामिल कर दिया है. अब समग्र शिक्षा अभियान के तहत ही इन तीनाें का कार्यों किया जायेगा.
