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पंचायत चुनाव : सुरक्षा के लिए तैनात होंगे पड़ोसी राज्यों के पुलिसकर्मी

-प्रत्येक बूथ पर सशस्त्र फोर्स की तैनाती होगी कोलकाता : पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों से मदद मांगी है और उनसे पुलिस भेजने का आवेदन किया है. यह जानकारी शुक्रवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक सुरजीत कर पुरकायस्थ ने राज्य सचिवालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में […]

-प्रत्येक बूथ पर सशस्त्र फोर्स की तैनाती होगी

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों से मदद मांगी है और उनसे पुलिस भेजने का आवेदन किया है. यह जानकारी शुक्रवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक सुरजीत कर पुरकायस्थ ने राज्य सचिवालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार चार-पांच राज्यों से बातचीत कर रही है और बहुत जल्द इसका विस्तृत जानकारी दी जायेगी. उन्होंने कहा कि हमलोग चाहते हैं कि पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो और इसके लिए सभी के सहयोगिता की जरूरत है. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में प्रत्येक बूथ पर सशस्त्र फोर्स की तैनाती होगी, फोर्स की यहां कोई कमी नहीं होगी. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त फोर्स है और जरूरत पड़ने पर पड़ोसी राज्यों से फोर्स लाया जायेगा, इसके लिए चार-पांच राज्यों से बात हो चुकी है.
पंचायत चुनाव में ड्यूटी करेंगे जेलों में तैनात गार्ड
उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पुलिस फोर्स की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने जेलों में तैनात गार्ड को भी काम में लगाने का फैसला किया है. इसके लिए राज्य के विभिन्न जेलों में तैनात 30 प्रतिशत गार्ड को लिया जायेगा. उनकी तालिका जेल विभाग से मांगी गयी है. चुनाव के सात दिन पहले से उनकी छुट्टी रद्द कर दी जायेगी. गौरतबल है कि 14 मई को पंचायत चुनाव होंगे, जबकि वोटों की गिनती 17 मई को होगी. विपक्षी पार्टियां तीन राउंड में पंचायत चुनाव करवाने की मांग कर रही थीं, जबकि ममता बनर्जी की सरकार एक ही दिन चुनाव करवाना चाहती थी. सरकार के प्रस्ताव को राज्य चुनाव आयोग ने मान लिया है.
राज्य सचिवालय ने मिली जानकारी के अनुसार, राज्य के पास 58,000 पुलिस फोर्स है. इनमें सशस्त्र पुलिसवालों की तादाद 46,000 है, जबकि पोलिंग बूथ की संख्या 58,467 है. ऐसे में कैसे सभी को सुरक्षा प्रदान की जायेगी. इसलिए विपक्षी दल पंचायत चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार बार-बार इस मांग को ठुकरा चुकी है और अब अन्य राज्यों से सशस्त्र पुलिस बल लाने की प्रयास कर रही है.

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