कोलकाता : राज्य के सरकारी अनुदान प्राप्त कॉलेजों में अक्तूबर मध्य तक लगभग 1200 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की जायेगी. इन पदों के लिए आवेदकों का इंटरव्यू बहुत शीघ्र शुरू किया जायेगा. पश्चिम बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन में लगभग 500 सरकारी अनुदान प्राप्त कॉलेजों द्वारा पेश की गयी मांग के अनुसार नियुक्ति की जायेगी.
कमिशन द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि इन कॉलेजों के प्रिंसिपलों को अपनी आवश्यकता का विवरण 30 अप्रैल के अंदर भेजना होगा. कमीशन की ओर से जब प्रोफेसर पदों की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी, तब प्रक्रिया शुरू की जायेगी. अनुमान है कि लगभग 1200 पदों पर प्रोफेसरों के पद रिक्त हैं. इन पर नियुक्ति व भर्ती दुर्गापूजा तक कर दी जायेगी. बंगाल में प्रथम चरण में लगभग 3,000 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की जायेगी.
इससे पहले वर्ष 2008 में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गयी थी. सूत्रों का कहना है कि इस समय ज्यादा पद नहीं होंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने अब शिक्षकों की रिटायर्ड होने की उम्र 60 से बढ़ा कर 62 कर दी है. यह नियम जनवरी, 2017 से लागू हो रहा है. प्रति वर्ष शिक्षकों के रिटायर्ड होने के कारण भी पद रिक्त हैं. अब इसकी उम्र बढ़ने से इस साल वैकेंसी कम होगी. गत वर्ष राज्य की मुख्यमंत्री ने राज्य के सरकारी अनुदान प्राप्त कॉलेजों व विश्वविद्यालयों के लिए सुविधाएं भी बढ़ा दी थी. इसके बाद रिटायर्ड होने की शिक्षकों की उम्र में भी 2 साल की वृद्धि की गयी है. राज्य में नये कॉलेज व नये कोर्स शुरू होने के कारण भी शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की जरूरत बढ़ गयी है.
