रेल बजट में भाजपा शासित राज्यों के मुकाबले हाशिये पर रहा बंगाल
कोलकाता : आम बजट के साथ पेश रेल बजट में सबसे ज्यादा फायदा भाजपा शासित राज्यों को हुआ है जबकि गैर भाजपा शासित राज्यों को नुकसान हुआ है. पश्चिम बंगाल हाशिये पर चला गया है. यहां तक कि कई मेट्रो रेल परियोजनाओं के िलए राशि आवंटित नहीं की गयी है.
रेल राज्य मंत्री राजेन गोहेन ने लोकसभा में साल 2018-19 के रेल बजट का खाका पेश किया. इस साल 1,46,500 करोड़ रुपये का रेल बजट पेश किया है. पिछले साल का रेल बजट 1,31,000 करोड़ रुपये का था.
राज्यों के लिहाज से बात करें तो रेल बजट में सबसे ज्यादा फायदा भाजपा शासित राज्यों को हुआ है. इनमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है और रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं के लिए उन्हें बड़ी रकम मिली है. मध्य प्रदेश को 6,359 करोड़ रुपये मिले हैं जबकि पिछले साल के बजट में यह राशि 5376 करोड़ रुपये थी. महाराष्ट्र को 6,658 करोड़ रुपये मिले हैं. पिछले साल इस राज्य को 5,958 करोड़ रुपये मिले थे.
उत्तर प्रदेश में रेलवे की विभिन्न परियोनाओं के लिए 7,685 करोड़ रुपये दिये गये हैं, जबकि पिछले साल यह रकम 7110 करोड़ रुपये का था.
रेल बजट में…
इस बार के रेल बजट में झारखंड को 2,933 करोड़, हरियाणा को 1,422 करोड़, असम को 5,866 करोड़ गुजरात 4,809 करोड़, बिहार को 4,407 करोड़, ओड़िशा को 5,252 करोड़, तमिलनाडु को 2,548 करोड़, आंध्र प्रदेश को 3,670 करोड़, चुनावी राज्य कर्नाटक को 3,353 करोड़ और जम्मू-कश्मीर को 1,976 करोड़ रुपये मिले हैं. खास बात यह है कि इस बार के रेल बजट में गैर भाजपा शासित राज्यों को नुकसान हुआ है. पश्चिम बंगाल को भी इस बार रेल बजट में बड़ा नुकसान हुआ है.
उसे इस बार 5,437 करोड़ रुपये मिले हैं जबकि पिछले बजट में यह 6336 करोड़ रुपये था. इस बार के रेल बजट में केरल को 923 करोड़, दिल्ली को 268 करोड़ और तेलंगाना को 1,813 करोड़ रुपये मिले हैं.
हालांकि भाजपा शासित राज्य छत्तीसगढ़ को इस बार रेल बजट में नुकसान हुआ है. इस राज्य को इस बार बजट में 3,964 करोड़ रुपये मिले हैं जबकि पिछले बजट में उसे 3,676 करोड़ रुपये मिले थे.
रेल बजट
2018-19
किसको कितनी राशि
उत्तर प्रदेश 7,685 करोड़
महाराष्ट्र 6,658 करोड़
मध्य प्रदेश 6,359 करोड़
असम 5,866 करोड़
बंगाल 5,437 करोड़
गुजरात 4,809 करोड़
बिहार 4,407 करोड़
ओड़िशा 5,252 करोड़
