राज्य के वित्तमंत्री डॉ अमित मित्रा ने बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2018-19 के लिए छह करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया. सरकार ने इस बार बजट में ग्राम बांग्ला के विकास पर जोर दिया है. ग्रामीण बंगाल को सोनार बांग्ला में तब्दील करने का लक्ष्य रखा गया है. स्कूल शिक्षा, कन्या, कृषि व सामाजिक विकास पर विशेष जोर दिया गया है.
कन्या, किसान व सामाजिक विकास को समर्पित है राज्य बजट
वर्ष 2017-18 में 8.92 लाख लोगों को मिला रोजगार
लड़कियों की शादी के लिए रूपश्री योजना के तहत एकमुश्त 25 हजार रुपये देने का किया गया प्रस्ताव
कोलकाता : राज्य के वित्तमंत्री डॉ अमित मित्रा ने बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2018-19 के लिए बजट पेश किया. सरकार ने इस बार बजट में ग्राम बांग्ला के विकास पर जोर दिया है. स्कूल शिक्षा, कन्या, कृषि व सामाजिक विकास पर विशेष जोर दिया गया है.
वित्त मंत्री ने वर्ष 2018-19 के लिए 2,14,958.75 करोड़ रुपये के खर्च की घोषणा की, जबकि पिछले बजट यानी 2017-18 में सभी विभागों को 64,733 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष योजनागत खर्च में 332 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है. स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे अधिक 24721.90 करोड़ और ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग के लिए 19063.22 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. वित्त मंत्री ने बजट में कन्या, किसान व समाज विकास को केंद्र में रखा.
बनेगा सोनार…
सामाजिक विकास की योजनाओं पर कुल 63338 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया गया है. वहीं, कृषि व इससे संबंधित योजनाओं पर 5069.49 करोड़ व ग्रामीण विकास पर 18007.56 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है. सामान्य सेवाओं पर 54,467.89 करोड़, सामाजिक सेवाओं पर 63,338.49 करोड़ और आर्थिक सेवाओं पर 28,419 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.
लड़कियों की शादी के लिए एकमुश्त 25 हजार रुपये देगी सरकार
वित्त मंत्री ने राज्य में गरीब लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक अनुदान देने की घोषणा की है. राज्य सरकार की ओर से रूपाश्री योजना शुरू की गयी है, जिसके तहत सलाना 1.5 लाख रुपये तक की आमदनी वाले परिवार की लड़कियों की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त शादी के समय 25 हजार रुपये दिये जायेंगे. इस योजना पर 1500 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. छह लाख परिवारों को रुपाश्री योजना से जोड़ा जा रहा है. इसी प्रकार, राज्य सरकार ने कन्याश्री योजना के तहत भी छात्राओं को दी जानेवाली राशि को 750 रुपये से बढ़ा कर एक हजार रुपये करने की घोषणा की है.
किसानों का है बजट
पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार ने किसानों के विकास पर विशेष जोर दिया है. बजट की ज्यादातर योजनाएं किसानों के लिए शुरू की गयी है. कृषि जमीन पर किसानों को अब खजाना व सेस नहीं देना होगा. इसके साथ ही कृषि के लिये जमीन खरीदने पर म्यूटेशन फीस नहीं लगेगा. किसानों को उनकी उपज की सही कीमत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड आवंटित किया गया है. किसानों के लिए वृद्धा पेंशन की राशि में वृद्धि करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ किसानों को प्रति माह 750 रुपये की दी जा रही पेंशन की राशि को बढ़ा कर एक हजार रुपये कर दिया गया है.
डॉ मित्रा पूरी तरह स्वस्थ न होने के बावजूद विधानसभा पहुंचे और बैठकर ही उन्होंने संक्षेप में बजट अभिभाषण रखा.
