कोलकाता : पश्चिम बंगाल में पूरी तरह अराजकता की स्थिति है. राज्य सरकार का एक मात्र मिशन फरेब है. ये बातें भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहीं. उन्होंने कहा कि बंगाल में निवेश लाने के लिए ममता बनर्जी देश-विदेश घूम रही हैं. वह उद्योगपतियों को निवेश के लिए आकर्षित करने का हरसंभव प्रयास कर रही हैं. लेकिन हकीकत यह है कि बंगाल में पूंजी निवेश लायक माहौल नहीं है.
राज्य सरकार उद्योगपतियों को यह भरोसा देने में नाकाम हैं, कि यहां निवेशकों को पूरी सुरक्षा मिलेगी. यही वजह है कि उद्योगपति यहां निवेश करने से कतरा रहे हैं. जो हैं, वे भी जा रहे हैं. मुख्यमंत्री अब तक चार बार बिजनेस समिट कर चुकी हैं. लेकिन पहली बार उन्हें जो निवेश के प्रस्ताव मिले थे, वे लगातार कम होते जा रहे हैं. जो लोग उद्योग-धंधा करते हैं, वे शांति चाहते हैं. लेकिन बंगाल में यह दिखता नहीं है. भांगड़ में आंदोलन की वजह से पावर ग्रिड का निर्माण कार्य ठप है. राज्य सरकार उसे गंभीरता से नहीं ले रही है, क्योंकि बंगाल में बिजली का उत्पादन जरूरत से ज्यादा है. बंगाल से मितशुबुशी, टाटा, इंफोसिस और विप्रो जैसी कंपनियां चली गयी हैं.
आयोग से मिला भाजपा प्रतिनिधिमंडल, शांतिपूर्ण चुनाव कराने की मांग
कोलकाता. उलबेड़िया लोकसभा केंद्र और नोआपाड़ा विधानसभा केंद्र में हो रहे उपचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने की मांग पर प्रदेश भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश महासचिव देवश्री चौधरी की अगुवाई में चुनाव आयोग के सीइओ से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधिमंडल में भाजपा नेता जयप्रकाश मजूमदार, सीए संजय सिंह व वरिष्ठ भाजपा नेता प्रभाकर तिवारी मौजूद थे. प्रतिनिधिमंडल ने सीइओ से मुलाकात कर दोनों केंद्रों में तृणमूल कांग्रेस की ओर से आतंक फैलाने का आरोप लगाते हुए मतदाताओं की सुरक्षा व निष्पक्ष मतदान की मांग की. प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि इन दोनों केंद्रों में सुरक्षा की कमान चुनाव आयोग स्वंय अपने जिम्मे ले, क्योंकि राज्य पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है. राज्य पुलिस के जवान पूरी तरह से तृणमूल के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं. लिहाजा सभी बूथों पर केंद्रीय बल की तैनाती हो. किसी भी अवांछित व्यक्ति को बिना परिचय पत्र के मतदान केंद्र के एक सौ मीटर के दायरे में घुसने नहीं दिया जाये. केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की जाये, ताकि उन्हें राज्य पुलिस प्रभावित नहीं करें.
इसके अलावा चुनाव के 48 घंटे पहले चुनाव क्षेत्र की सभी सीमाओं को सील कर दिया जाये. इसके अलावा जो इलाके उत्तेजना प्रभावित हैं और जहां हिंसा की आशंका है, वहां लगातार रूट मार्च की जाये. इसके अलावा पूरे इलाके में केंद्रीय बल अपनी चौकसी और गश्ती लगाती रहे, ताकि चुनाव के दौरान धांधली करनेवाले सफल नहीं हो सकें.
