महानगर में दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें

परिवहन मंत्री शुभेंदु अिधकारी ने की घोषणा

केंद्र सरकार ने 40 इलेक्ट्रिक बस के लिए फंड देने के लिए दी मंजूरी

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में परिवहन सेवाओं का विस्तार के साथ ही पर्यावरण की भी रक्षा करना चाहती है. इस दृष्टिकोण से राज्य के परिवहन विभाग ने यहां ग्रीन एनर्जी से चालित इलेक्ट्रिक बस चलाने का फैसला किया है.

प्रथम चरण में परिवहन विभाग द्वारा 40 बस उतारे जायेंगे. यह जानकारी गुरुवार को राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने महानगर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी.

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से कोलकाता व आस-पास के इलाकों के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसों की मांग की गयी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने केवल 40 इलेक्ट्रिक बसों के लिए ही फंड देने का फैसला किया है. इन 40 इलेक्ट्रिक बसों में लगनेवाले खर्च में 60 फीसदी राशि केंद्र व बाकी 40 प्रतिशत राज्य सरकार देगी. अनुमानिक रूप से प्रत्येक बस की कीमत लगभग एक करोड़ रुपये है और अगले तीन-चार महीने में महानगर में इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने लगेंगी. उन्होंने बताया कि शहर में मौजूद परिवहन विभाग के ट्राम डीपो में बसों का चार्जिंग सेंटर बनाया जाएगा, जिसका ट्रायल किया जा चुका है.

उल्लेखनीय है कि देश में 12 शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसों का अनुमोदन दिया गया है, जिसमें कोलकाता भी शामिल है. वहीं, आसनसोल व दुर्गापुर के लिए इस वित्तीय वर्ष में इलेक्ट्रिक बस नहीं मिला है लेकिन राज्य के वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजकर वहां के लिए 10 छोटी बसों के लिए फंड मुहैया कराने का आवेदन किया गया है.

बेहला में नये आरटीओ ऑफिस का उद्घाटन आज

कसबा व बेलतल्ला के बाद परिवहन विभाग द्वारा दक्षिण पश्‍चिम कोलकाता स्थित बेहला में शुक्रवार को नये क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) का उद्घाटन किया जाएगा. इस नये आरटीओ से कोलकाता शहर से दूर के लोग काफी लाभान्वित होंगे. दोपहर 02ः30 बजे कार्यक्रम के माध्यम से नये ऑफिस का शुभारंभ होगा.

मंत्री ने यह भी बताया कि महानगर में पूरी रात बसों की सेवा (नाइट सर्विस) प्रदान करने के रोडमैप का काम लगभग पूरा हो गया है. अगले साल फरवरी के बाद ही नाइट सर्विस शुरू हो सकती है. इससे रात के समय घर लौटने वालों के साथ ही रेलवे स्टेशनों व एयरपोर्ट जाने के लिए भी लोग बसों की सेवा का लाभ उठा सकेंगे. इसके साथ-साथ नये साल के अवसर पर अतिरिक्त बस सेवा प्रदान की जाएगी. हालांकि, परिवहन विभाग ने 25 दिसंबर से ही विभिन्न पर्यटन केन्द्र वाले इलाकों में बसों की संख्या में 25-30 फीसदी का इजाफा कर दिया गया है. 31 दिसंबर व एक जनवरी को भी अतिरिक्त बसों की सेवा व लेट नाइट बस सेवा प्रदान की जाएगी.

विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलेगा पहचान पत्र : परिवहन संबंधी परिसेवा लेने के लिए अब लोगों को परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि परिवहन विभाग की ओर से विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारी को एक पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा. इससे दलाल राज पर लगाम लगेगी और साथ ही विभाग के अधिकारी व कर्मचारी को चिह्नित करने में सुविधा होगी. दो जनवरी को अलीपुर स्थित ऑफिस से इसकी अधिकारिक शुरुआत की जाएगी.

नयी ऑटो पॉलिसी जल्द : परिवहन मंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने बताया कि अवैध ऑटो पर लगाम लगाने के प्रति भी परिवहन विभाग सचेष्ट है. विभाग की ओर से ऑटो की नयी पॉलिसी का काम अंतिम चरण में है. नयी पॉलिसी आने के बाद अवैध ऑटो पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी.