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कल मंत्रियों व सचिवों के साथ बैठक करेंगी सीएम

कोलकाता: सरकारी योजनाओं के कार्यों में गति को और तेज करने व योजनाओं पर हुए कार्य की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के सभी विभाग के सचिवों के साथ बैठक करेंगी. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में सोमवार को राज्य सचिवालय के पास बने नये ऑडिटोरियम में यह प्रशासनिक बैठक होगी. इस बैठक […]

कोलकाता: सरकारी योजनाओं के कार्यों में गति को और तेज करने व योजनाओं पर हुए कार्य की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के सभी विभाग के सचिवों के साथ बैठक करेंगी. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में सोमवार को राज्य सचिवालय के पास बने नये ऑडिटोरियम में यह प्रशासनिक बैठक होगी.
इस बैठक में सभी विभागों के मंत्री व सचिव उपस्थित रहेंगे. राज्य सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी विभागों के अंतर्गत चल रहीं योजनाओं के कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही किस विभाग की किस योजना पर कितना कार्य हुआ है, सभी विभागों को इसकी रिपोर्ट पेश करनी होगी. सभी विभागों को योजनाओं पर हुए खर्च का ब्योरा भी पेश करना होगा.
गौरतलब है कि राज्य के वित्त विभाग ने पिछले दिनों 31 विभागों के अंतर्गत चल रहीं योजनाओं पर रिपोर्ट तलब किया था और इस संबंध में सभी विभागों ने रिपोर्ट पेश भी कर दी है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होनेवाली बैठक में इस पर चर्चा की जा सकती है. गौरतलब है कि वर्ष 2018 में यहां पंचायत चुनाव होनेवाला है. इसलिए मुख्यमंत्री द्वारा बुलायी गयी यह प्रशासनिक बैठक इस दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो सकती है. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में सत्ता में आने के बाद से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य व जिला स्तर पर कई प्रशासनिक बैठक की हैं और उनका दावा रहा है कि इस प्रकार की बैठकों से योजनाओं की कार्य गति में तेजी आती है. इससे प्रशासनिक स्तर की समस्याओं का प्रत्यक्ष से रूप से समाधान हो जाता है, उनके सभी अधिकारी आमने-सामने अपनी बातें रख सकते हैं और वह भी अपने विचारों को प्रत्यक्ष रूप से उनसे साझा कर सकती हैं.
किन-किन विभागों को भेजा गया नोटिस
कृषि, कृषि विपणन, पशुपालन विभाग, वन , सहकारिता, उपभोक्ता सुरक्षा, खाद्य व आपूर्ति, सिंचाई, जल संसाधन, भूमि व भूमि सुधार, पंचायत व ग्रामीण विकास, गृह व पर्वतीय मामले, लोक निर्माण विभाग, अल्पसंख्यक विकास, पिछड़ी जाति विकास, महिला व शिशु कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, नागरिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, नगरपालिका व शहरी विकास, श्रम, सूचना व संस्कृति, खेल व युवा कल्याण व आवासन विभाग.

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