कोलकाता: राज्य की ममता बनर्जी सरकार पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर सहमत हो गयी है. राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिख कर 300 कंपनी केंद्रीय बलों की मांग की है. समझा जाता है कि माओवादी खतरे के मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाया है. राज्य सरकार अब तक पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का विरोध कर रही थी. इस मुद्दे पर राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग में जबरदस्त गतिरोध बना हुआ था. आयोग केंद्रीय बलों की तैनाती में पंचायत चुनाव चाहता था.
गृहसचिव बासुदेव बनर्जी ने बुधवार को बताया कि केंद्र से सीआइएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ और आइटीबीपी की 300 कंपनियों की मांग की गयी है. उधर पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि राज्य सरकार ने नौ राज्यों को पत्र लिखकर चुनाव ड्यूटी के लिए सुरक्षा बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, पर वांछित जवाब नहीं मिला.
पंचायत चुनाव चाहती है सरकार
पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने सुरक्षा बलों की तैनाती के मुद्दे पर सरकार के रुख में बदलाव या इस मुद्दे पर उसके झुकने की बात से इनकार किया. उन्होंने दलील दी कि सरकार चुनाव कराना चाहती है और इसके लिए उसने राज्य चुनाव आयोग के साथ कई मौकों पर समझौता किया. उन्होंने बताया कि झुकने का सवाल ही नहीं है.
चूंकि हम चुनाव कराना चाहते थे इसलिए हमने राज्य चुनाव आयोग से कई मौकों पर समझौता किया. हम केंद्रीय बलों के इस्तेमाल के खिलाफ हैं और हमारा अभी भी मानना है कि राज्य बलों के इस्तेमाल से चुनाव कराया जा सकता है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कल केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग करने के फैसले को मंजूरी प्रदान कर दी.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इससे पहले नौ राज्यों को पत्र लिखकर चुनाव ड्यूटी के लिए अपने बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, लेकिन अन्य राज्यों से वांछित जवाब नहीं मिल पाया.
