कोलकाता: राज्य के सरकारी कर्मचारियों की संगठन को-ऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों को पुलिस ने राज्य सचिवालय में घुसने नहीं दिया. को-ऑर्डिनेशन कमेटी के सभी सदस्य मुख्यमंत्री के निजी सचिव के पास ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, लेकिन ने उनको गेट पर ही रोक दिया और कहा कि चुनाव के पहले किसी प्रकार का ज्ञापन वह जमा नहीं कर सकते.
हालांकि कमेटी के सदस्यों ने कहा कि उन लोगों ने इसके लिए पहले से अनुमति ली है, लेकिन वहां तैनात पुलिस के जवानों ने उनकी एक नहीं सुनी. यहां तक कि उनको नवान्न भवन में प्रथम तल्ले पर बने प्रेस कार्नर तक भी नहीं आने दिया गया.
को-आर्डिनेशन कमेटी के नेता ने बताया कि बकाया डीए का भुगतान सहित नौ दफा मांगों को लेकर वह मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने आये थे, लेकिन राज्य की नयी सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों की फरियाद सुनने तक का समय भी नहीं है. जहां वह लोग काम करते हैं, उस स्थल में प्रवेश करना अब कठिन हो गया है
