कोलकाता: राज्य सरकार जल्द ही एक नयी खाद्य प्रसंस्करण नीति लाने जा रही है. सीआइआइ की परिचर्चा को संबोधित करते हुए राज्य खाद्य प्रसंस्करण व हॉर्टिकल्चर विभाग की सचिव नंदिनी चक्रवर्ती ने यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भी राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के ऑफर की घोषणा कर सकती है. राज्य सरकार पैकहाउस व कोल्ड स्टोरेज की स्थापना व विकास के लिए सब्सिडी दे रही है. राज्य सरकार छोटी कंपनियों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है. विशेष रूप से उन लोगों को हर प्रकार की मदद उपलब्ध करायी जा रही है, जो जमीन विवाद व कानूनी जटिलताआें की समस्याआें से जूझ रहे हैं. सरकार ने चिंसुरा में एक विविकरण सुविधा यूनिट स्थापित की है.
राज्य में उगाये जा रहे फलों व सब्जियों में अमेरिका आैर यूरोप के बाजारों को प्रभावित करने की क्षमता है. आम की एक खेप हाल ही में यूरोपीय संघ को भेजी गयी है.
श्रीमती चक्रवर्ती ने बताया कि राज्य सरकार कृषि-होर्टि-लॉजिस्टिक्स अवसंरचना पर एक अध्ययन तैयार कर रही है. यह विचार इस क्षेत्र की वृद्धि में पड़नेवाली बाधाआें को चिह्नित करने के लिए किया गया है. उन्होंने कहा कि निवेशकों के लिए पश्चिम बंगाल में अंगूर प्रसंस्करण एक बड़ा मौका साबित हो सकता है. बांकुड़ा आैर पुरुलिया में पहले से ही अंगूर उगाये जा रहे हैं, जिनकी गुणवत्ता नासिक में उगने वाले अंगूर से काफी बेहतर है.
