कोलकाता. राज्य में चाय बागान श्रमिक संगठनों की उचित न्यूनतम मजदूरी देने, खाद्य सुरक्षा के दायरे में शामिल करने, बंद चायबागानों को खोलने समेत कई मांगों को लेकर चाय बागान श्रमिक संगठनों के ज्वाइंट फोरम की ओर गुरुवार को महानगर में ‘विधानसभा अभियान’ चलाया गया. राज्य के चाय बागान श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र व राज्य सरकार से उचित कदम उठाने के मांग की गयी. अभियान के तहत अपराह्न करीब 12.10 बजे सियालदह स्टेशन के पास से चाय बागान श्रमिकों ने रैली निकाली.
रैली में सीटू के प्रदेश महासचिव अनादि साहू, इंटक के प्रदेश अध्यक्ष रमेन पांडेय, अशोक घोष, सीटू समर्थित चाय बागान मजदूर यूनियन के महासचिव जियाउल आलम, नेशनल यूनियन ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स (एनयूपीडब्ल्यू) के नेता मनी कुमार दर्नाल समेत अन्य श्रमिक संगठनों के नेता शामिल रहे. रैली विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए विधानसभा की ओर बढ़ने लगी, लेकिन रानी रासमणि एवेन्यू के निकट पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया. अपनी मांगों को लेकर चाय बागान श्रमिक संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा. राज्यपाल ने उनकी मांगों को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया है.
पांच जिलों से आये श्रमिक :विधानसभा अभियान में काफी तादाद में चाय बागान श्रमिकों ने हिस्सा लिया. इसमें तराई-डुवार्स के इलाकों समेत राज्य के करीब पांच जिलों से महानगर आये चाय बागान श्रमिक शामिल हुए थे.
एडवाइजरी कमेटी की भूमिका उदासीन : नेशनल यूनियन ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स (एनयूपीडब्ल्यू) के नेता मनी कुमार दर्नाल ने आरोप लगाया है कि चाय बागान श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी के मुद्दे पर गठित एडवाइजरी कमेटी की भूमिका उदासीन है. चाय बागान श्रमिक संगठनों के ज्वाइंट फोरम का सदस्यीय दल विधानसभा में शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से मिला. मंत्री से चाय बागानों की मौजूदा विषम स्थिति और श्रमिकों की बदहाल स्थिति के बारे में उनसे बात की गयी.
साथ ही चाय बागान श्रमिकों की समस्याओं के समाधान को लेकर राज्य सरकार को पहल करने का आवेदन भी किया गया. मंत्री ने कहा है कि चाय बागान श्रमिक संगठनों के ज्वाइंट फोरम के आवेदन को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक पहुंचा देंगे.
