कोलकाता: राज्य सरकार ने उत्तर 24 परगना के बादुड़िया में हुए सांप्रदायिक दंगे की घटना की न्यायिक जांच कराने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को राज्य सचिवालय नवान्न में यह एलान किया. उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बादुड़िया व बशीरहाट के दंगों की न्यायिक जांच कराने का फैसला किया है. हम यह देखना चाहते हैं कि इस दंगे में कौन-कौन शामिल, किसका इसमें हाथ था आैर किसने दंगे को भड़काया. किसने बाहरी वीडियो क्लिपिंग को बंगाल का बताया. जिन लोगों ने भी यह काम किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी. कानून अपना काम करेगा. न्यायिक आयोग को सभी प्रकार के तथ्य प्रदान किये जायेंगे. ताकि जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो.
चैनलों के िखलाफ भी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर के दो टीवी चैनलों पर नकली वीडियो दिखाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ भी कार्रवाई किये जाने की बात कही. सुश्री बनर्जी ने कहा कि बांग्लादेश के कुमिल्ला की एक घटना व एक भाेजपुरी फिल्म के एक सीन को यह कह कर दिखाया जा रहा है कि यह घटनाएं बंगाल में हुई हैं. गलत वीडियो दिखा कर फिर से माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है.
इससे पहले, मुख्यमंत्री ने कहा कि एक छोटी सी घटना को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जा रहा है. फेसबुक के नाम पर फेकबुक चल रहा है.
राज्य को अशांत करने की भाजपा की चाल : सुश्री बनर्जी ने कहा कि वह बादुड़िया आैर बशीरहाट के लोगों को धन्यवाद देना चाहती हैं कि इतने बहकावे, उसकाने व भड़काने के बावजूद वे इसमें नहीं फंसे. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सत्ता हथियाने के एकमात्र उद्देश्य के तहत भाजपा देश के संघीय ढांचे को नष्ट कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कैसे बांग्लादेश की सीमा पार कर लोग इधर चले आये आैर यहां हंगामा करने लगे. सीमा तो राज्य सरकार के हाथ में है. यह राज्य की शांति को खत्म करने की भाजपा की चाल है. भाजपा समेत विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को बादुड़िया जाने से रोकने की घटना के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में तो सैकड़ो किसानों ने आत्महत्या कर ली है, पर क्या वहां किसी को जाने दिया गया. लोगों को परेशान करने की क्या जरूरत है. हमने तो तृणमूल सांसदों को भी वहां जाने नहीं दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में एक अजीब-सा वातावरण हो गया है. लड़कियों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है. यह सब क्या है. दंगे द्वारा राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास किया जा रहा है. पर जिस तरह से नसबंदी ने एक सरकार को उठा कर फेंक दिया था. नोटबंदी 2019 में इस सरकार को फेंक देगी.
नवान्न से मिली जानकारी के अनुसार कलकत्ता हाईकोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधिश जस्टिस सोमित्र पाल को बादुड़िया दंगे की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गयी है.
