बिजली चोरी का सबसे आसान एवं सामान्य तरीका हुकिंग है. हुकिंग रोकने के लिए विशेष प्रकार का केबल लगाया जायेगा. नये इंसलैटेड केबलको अगले तीन से पांच वर्ष की अवधि में 50 हजार किलोमीटर केबल के विकल्प के रूप में लगाया जायेगा. इसके लिए 1000 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी. बिजली चोरी से सरकारी खजाने को सालाना 1000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है.
उन्होंने कहा कि राज्य बिजली विभाग कुछ जिलों में कम वोल्टेज की समस्या दूर करने के लिए बिजली नेटवर्क को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है. हुगली, वीरभूम, पुरूलिया, कालिंपोमग एवं उत्तर व दक्षिण दिनाजपुर जिलों को छोड़ कर अन्य सभी जिलों के कुछ इलाकों में कम वोल्टेज की समस्या है. डब्लूबीएसईडीसीएल ने अगले तीन वर्ष में 125 नये सब-स्टेशन स्थापित करने की योजना बनायी है, जिसमें से 71 के लिए काम शुरू भी हो गया है. डब्लूबीएसईडीसीएल के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश पांडेय ने बताया कि इस वर्ष तक 25-30 सब-स्टेशन का काम पूरा हो जायेगा.
