मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का समर्थन करना बड़ी भूल थी. जिस उद्देश्य से जीएसटी का समर्थन किया था, वह पूरा नहीं हो रहा है. केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को राज्य से वसूले जाने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के उसके हिस्से से वंचित कर रही है. जीएसटी के रुपये के अलावा केंद्र सरकार राज्य को विभिन्न योजना के तहत मिलने वाला फंड भी नहीं दे रही है.
मुख्यमंत्री हुगली जिले के सिंगूर में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 12,000 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण के लिए 'पथश्री-रास्ताश्री' योजना शुरू करने के दौरान आयोजित सरकारी कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं.मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी विधेयक को पारित कराने के लिए समर्थन देने का फैसला गलत था. केंद्र बंगाल के हिस्से की राशि नहीं दे रहा है.
सुश्री बनर्जी ने कहा कि उन्होंने जीएसटी विधेयक को पारित करने का समर्थन यह सोचकर किया था कि इससे राज्यों को लाभ होगा. लेकिन, केंद्र सभी कर वसूल रहा है और हमें इसका हिस्सा नहीं दे रहा है. गौरतलब है कि जीएसटी को एक जुलाई, 2017 को पूरे देश में लागू किया गया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य ‘एक देश, एक कर’ था. मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एक्ट (मनरेगा) के तहत 100 दिनों की रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ओबीसी श्रेणी के छात्रों को स्कॉलरशिप का पैसा बंद कर दिया गया.
केंद्र के खिलाफ ममता का दो दिवसीय धरना आज से
केंद्र सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार से शहर के रेड रोड स्थित डॉ बीआर आंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष धरना देंगी. धरना दोपहर 12 बजे से शुरू होगा, जो गुरुवार शाम छह बजे तक चलेगा. सुश्री बनर्जी ने मंगलवार को सिंगूर में कहा : मैं मुख्यमंत्री के रूप में, बंगाल के प्रति केंद्र के भेदभाव के विरोध में 29 मार्च से 30 मार्च की शाम तक कोलकाता में रेड रोड स्थित डॉ बीआर आंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष धरना-प्रदर्शन करूंगी. उधर, तृणमूल सांसद बुधवार को संसद परिसर में प्रदर्शन करेंगे.
बुधवार को संसद परिसर में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डॉ आंबेडकर की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करेंगे. पार्टी नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन लोकतंत्र, संघवाद, संविधान और संसद को ‘बचाने’ के लिए किया जा रहा है. बुधवार को ही सुश्री बनर्जी के भतीजे व तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी केंद्र सरकार की ‘जन-विरोधी’ नीतियों के विरोध में और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ उसके ‘सौतेले व्यवहार’ को लेकर शहीद मीनार मैदान में रैली करेंगी.
