कोलकाता : आधार कार्ड तैयार करने को लेकर महानगर में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. महानगर के लाखों लोगों को आधार कार्ड उपलब्ध कराने के लिए कोलकाता नगर निगम ने एलपीजी डीलरों की सहायता लेने का फैसला किया था.
गैस डीलरों के साथ सब कुछ तय भी हो गया था, पर अचानक केंद्र सरकार के एक निर्देश ने निगम की इस योजना पर पानी फेर दिया. केंद्रीय गृह मंत्रलय ने निगम को गैस डीलरों के यहां आधार कार्ड नहीं तैयार करने के लिए कहा है. अब ऐसे में निगम प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे. महानगर में आधार कार्ड तैयार करने की जिम्मेवारी निगम पर है.
इस मामले में निगम आयुक्त खलील अहमद तक ने हाथ खड़े कर दिये हैं. उनका कहना है कि आधार कार्ड के कैंप लगाने के बारे में उन्हें फिलहाल कोई जानकारी नहीं है. आधार कार्ड नहीं तैयार होने पर लोगों को बाजार दर पर ही गैस सिलेंडर खरीदना पड़ेगा. सब्सिडी मिलने के बावजूद वह आधार कार्ड नहीं होने पर इसका लाभ नहीं उठा पायेंगे. पेट्रोलियम मंत्रलय ने आधार कार्ड तैयार करने की समय-सीमा 31 जनवरी 2014 निर्धारित की है.
श्री अहमद का कहना है कि अब तक हमें यह नहीं पता चला है कि मंत्रलय इस समय-सीमा को बढ़ा रहा है या नहीं. गैस डीलरों के पास आधार कार्ड तैयार कराने पर हुई मनाही के बाद अब हम लोग पहले की तरह ही आधार कार्ड तैयार करने के लिए अपने कैंप लगायेंगे. आधार कार्ड तैयार करने के काम में लगे निगम के कई अधिकारियों का मानना है कि अगले छह महीने के अंदर भी आधार कार्ड तैयार करने का काम बेहद मुश्किल है. हमारे लिए अपना नियमित काम करने के साथ-साथ आधार कार्ड तैयार करना बेहद मुश्किल है.
