भारत-बांग्लादेश के बीच बाउंड्री कानून लागू होना जरूरी: राजनाथ

देश बंटवारे के बाद भारत व पूर्व पाकिस्तान (बांग्लादेश) युद्ध के बाद भारत-बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करने के दौरान दो देशों में कई छीट महल बन गये थे. ऐसे छीटमहलों की संख्या करीब 150 है. 50 के दशक के बाद से छीटमहलवासी जनगणना व मताधिकार से वंचित है. छीटमहल के लोगों को न तो भारत की नागरिकता मिली और न ही बांग्लादेश की. ये लोग किसी भी देश के वाशिंदे नहीं हैं. दोनों देशों के बीच छीटमहल विनिमय की मांग करीब छह दशकों से चल रही है. वर्ष 1974 में इंदिरा-मुजिब समझौते के दौरान भी छीटमहल हस्तांतरण का आवेदन किया गया था. इसबार केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद दोनों देशों के बीच छीटमहल विनिमय को लेकर तप्तरता शुरू हो गयी है. भारत में बांग्लादेश से घिरे सभी छीटमहल पश्चिम बंगाल की सीमा में हैं. राज्य सरकार ने भी केंद्र सरकार के छीटमहल हस्तांतरण मामले का स्वागत किया है. हाल ही में केंद्र सरकार ने बांग्लादेश के साथ छीटमहल हस्तांतरण समझौते के बाद भारत के लोकसभा व राज्य सभा में इस मुद्दे पर एक बिल तैयार कर लिया है.