कोलकाता :पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के लिये केंद्रीय कोष में कटौती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा कर केंद्रीय फंड से जनवरी, 2020 तक 50 हजार करोड़ रुपये की हिस्सेदारी नहीं मिलने की शिकायत की है.
उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में केंद्रीय फंड की ‘धीमी गति’ से रिलीज व विलंब पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से तत्काल केंद्रीय फंड में हिस्सेदारी त्वरित गति से सुनिश्चित करने की मांग की है. इसके साथ ही सुश्री बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में चुनाव सुधार व चुनाव में सरकार की फंडिंग किये जाने की मांग की है.
सुश्री बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है : केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों से 11,212.51 करोड़ रुपये, केंद्रीय अनुदान के 36000 करोड़ रुपये तथा जीएसटी मुआवजा की 2406.79 करोड़ रुपये की राशि बंगाल को केंद्र सरकार ने नहीं मिली है. उन्होंने लिखा कि वाममोर्चा के शासनकाल के दौरान राज्य पर 50 हजार करोड़ रुपये की कर्ज व तीन लाख करोड़ रुपये के ऋण व सूद भुगतान के बावजूद पश्चिम बंगाल का डीएसडीपी की दर 10.4 फीसदी रही है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी की दर मात्र पांच फीसदी रही है.
उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा फंड जारी करने में विलंब होने के कारण राज्य सरकार को कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. औद्योगिक क्षेत्र में राज्य की विकास दर 3.1 फीसदी है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह विकास दर मात्र 0.6 फीसदी है. राज्य के सर्विस सेक्टर में विकास की दर 16.4 फीसदी रही है.
उल्लेखनीय है कि इस माह के आरंभ में राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने भी केंद्र सरकार पर जानबूझ पर पश्चिम बंगाल की अवहेलना करने का आरोप लगाया था तथा बुलबुल चक्रवाती तूफान की मुआवजा की राशि अभी तक नहीं मिलने की शिकायत की थी.
