कोलकाता : महानगर में निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले अभिभावकों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को भी समझना होगा. ऐसे भी कई परिवार हैं, जो निजी स्कूलों में ज्यादा फीस या विकास राशि के नाम पर अन्य खर्चों का भार उठाने के लिए सक्षम नहीं हैं.
अगर अभिभावक फीस वृद्धि को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखित शिकायत करते हैं, तो निश्चित तौर पर वह इस पर गौर करेंगी. मुख्यमंत्री जैसा निर्देश देंगी, उसी के अनुसार कार्रवाई की जायेगी. ये बातें शनिवार को एक कार्यक्रम में राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहीं.
एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि न केवल साउथ प्वाइंट स्कूल, बल्कि राज्य के कई निजी स्कूल जरूरत से ज्यादा फीस ले रहे हैं. अतिरिक्त फीस को लेकर पहले भी मुख्यमंत्री ने स्कूलों के साथ बैठक की थी.
मंत्री ने कहा कि निजी स्कूलों की फीस का मामला उनके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर अभिभावक इसकी लिखित शिकायत मुख्यमंत्री से करते हैं, तो इसका जरूर असर होगा. देखा गया है कि स्कूल अभिभावकों को एक तय दुकान से ही किताबें, ड्रेस, जूते व अन्य सामग्री लेने के लिए दबाव डालते हैं. यह भी ठीक नहीं है.
अभिभावकों की आर्थिक स्थिति अगर कमजोर है, तो उन्हें परेशानी होगी. यह जरूरी नहीं है कि स्कूल प्रशासन फीस में 30 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि करता है, तो इसे अभिभावकों को मानना ही होगा.
फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन :
उल्लेखनीय है कि लगातार तीन-चार दिनों से साउथ प्वाइंट स्कूल के जूनियर व सीनियर सेक्शन में फीस की बढ़ोतरी को लेकर गार्जियन फोरम ने आंदोलन किया था.
स्कूल के गेट के बाहर अभिभावक फीस वृद्धि को लेकर प्रर्दशन कर रहे थे. गार्जियन फोरम की ओर से इस समस्या पर लिखित शिकायत भी की गयी है. अभिभावकों का कहना है कि अगर इसमें रियायत नहीं दी गयी, तो वे फिर से आंदोलन करेंगे.
