राज्य सरकार ने कहा-इसका एनआरसी से कोई संबंध नहीं
न्यूटाउन में हिरासत केंद्र के लिए जमीन निर्धारित
उत्तर 24 परगना के बनगांव में बनेगा दूसरा हिरासत केंद्र
कोलकाता : राज्य सरकार विभिन्न आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किये गये विदेशी नागरिकों को रखने के लिए जल्द ही दो हिरासत केंद्र बनायेगी और इन शिविरों का राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के साथ ‘‘कतई कोई संबंध’’ नहीं होगा. राज्य कारागार मंत्री उज्ज्वल विश्वास ने बताया कि राज्य सरकार ने ‘न्यू टाउन’ इलाके में पहले ही एक भूखंड निर्धारित कर दिया है. विश्वास ने कहा कि दूसरे हिरासत केंद्र के लिए उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव में जमीन की तलाश की प्रक्रिया चल रही है.
उन्होंने कहा कि किसी जमीन के चिह्नित किये जाने तक बनगांव में मौजूदा सरकारी इमारत को दूसरे शिविर में बदला जा सकता है ताकि विदेशी नागरिकों को अस्थायी रूप से वहां रखा सके. मंत्री ने कहा कि यह हिरासत शिविर उच्चतम न्यायालय के उन निर्देशों के तहत बनाये जा रहे हैं जिनके तहत विचाराधीन एवं दोषी विदेशी नागरिकों को स्थानीय कैदियों के साथ नहीं रखा जा सकता.
लेकिन इसका एनआरसी से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने इसे एनआरसी से नहीं जोड़े जाने के लिए कहा. उनका कहना था कि अभी तक अपराधिक गतिविधियों के लिए गिरफ्तार विदेशी नागरिकों को स्थानीय कैदियों के साथ रखा जाता था, लेकिन यह पाया गया है कि विभिन्न संस्कृतियां एवं भाषा होने के साथ समस्याएं पैदा होती हैं और हालात से निपटना काफी मुश्किल हो जाता है. गौरतलब है कि राज्य में एनआरसी का मुद्दा एक गंभीर मामला बनता जा रहा है. सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध करती रही है.
