कोलकाता : राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने फेसबुक पेज पर केंद्र सरकार पर भेदभाव का रवैया अपनाने का आरोप लगाया है. रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के संबंध में यह आरोप लगाया गया है.
सुश्री बनर्जी ने कहा है कि इसके कारण राज्य को 4000 करोड़ रुपये के केंद्रीय फंड से वंचित होना होगा. केंद्रीय फंड 6.93 फीसदी से घट कर 5.50 फीसदी हो जायेगा. इसके कारण राज्य की कई परियोजनाएं, जो गरीबों व जरूरतमंदों के लिए लक्षित थीं, वह बाधित हो जायेंगी.
यह खुशी की बात है कि कुछ राज्यों को फायदा होगा, लेकिन बंगाल प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा, भले ही कर्ज में डूबनेवाले राज्यों में उसका स्थान पहला है. पूर्व की सरकार ने हम पर दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज छोड़ा है. इस बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा. इस वर्ष ऋण अदायगी और और ब्याज के मद में हमें लगभग 28 हजार करोड़ रुपये चुकाने होंगे.
ऐसे में विकास कार्यो के लिए बजट कहां है. यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार राजनीति कर रही है और भेदभाव की रणनीति अपना रही है. इस रवैये का हम तीव्र विरोध करते हैं.