UP Education News: उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई को बेहतर बनाने और शिक्षकों के बीच अच्छे शिक्षण तरीकों को साझा करने के लिए अब हर महीने शिक्षक संकुल की बैठक होगी. राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय ने इसके लिए सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को निर्देश जारी किए हैं. बैठक हर महीने के तीसरे मंगलवार को होगी और इसके लिए प्रति शिक्षक संकुल 250 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी.
हर महीने के तीसरे मंगलवार को होगी बैठक
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए शिक्षक संकुल की मासिक बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाएगी. इसका उद्देश्य स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को और प्रभावी बनाना और शिक्षकों के बीच बेहतर तालमेल कायम करना है.
बैठक से पहले तय होगा एजेंडा
निर्देशों के मुताबिक बैठक से पहले शिक्षक संकुल आपस में एजेंडा के अलग-अलग बिंदुओं का विभाजन करेंगे. इससे बैठक में सभी जरूरी विषयों पर व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से चर्चा की जा सकेगी. इसके अलावा शिक्षक बारी-बारी से कक्षा में इस्तेमाल किए जा रहे नवाचारी टीएलएम (Teaching Learning Material) और अपनी बेस्ट प्रैक्टिस का प्रस्तुतीकरण भी करेंगे. इससे दूसरे शिक्षक भी उपयोगी शिक्षण तरीकों को अपना सकेंगे.
स्कूल नहीं आने वाले बच्चों के घर पहुंचेंगे शिक्षक
विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए ‘डोर-टू-डोर अभियान’ चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं. इसके तहत शिक्षक संकुल उन बच्चों के घर जाएंगे, जो नियमित रूप से स्कूल नहीं आ रहे हैं. शिक्षक बच्चों के अभिभावकों से बातचीत कर उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे. इसका मकसद स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बेहतर करना है.
डिजिटल कंटेंट को पढ़ाई में इस्तेमाल करने पर जोर
शिक्षक संकुल की बैठकों में दीक्षा, पीएमई विद्या चैनल और यू-ट्यूब पर उपलब्ध शैक्षिक वीडियो का अध्ययन भी किया जाएगा. शिक्षकों को इन डिजिटल संसाधनों का कक्षा शिक्षण में बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
निपुण प्लस एप से होगा विद्यार्थियों का आकलन
बैठकों में ‘निपुण प्लस एप’ के जरिए विद्यार्थियों के आकलन पर भी खास जोर रहेगा. इससे छात्रों की सीखने की स्थिति को समझने और उनके प्रदर्शन को बेहतर करने पर काम किया जाएगा. वहीं, निपुण भारत मिशन के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने के भी निर्देश दिए गए हैं. इससे शिक्षकों को बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है.
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