UP Government News: यूपी में स्कूलों को लेकर वायरल होने वाले हर वीडियो को अब हल्के में नहीं लिया जाएगा. अगर वीडियो फर्जी या भ्रामक निकला और उससे माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई, तो जिम्मेदार लोगों पर सीधे एफआईआर होगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे मामलों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. यही नहीं, सरकार अब सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच तक सीमित नहीं रहेगी. जिलाधिकारियों को स्कूलों में पहुंचकर मिड-डे मील, शौचालय, कक्षाओं और दूसरी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति भी जांचनी होगी. बैठक में चीनी की जमाखोरी, जलभराव और 19 जिलों में बाढ़ की स्थिति को लेकर भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए.
फर्जी वीडियो बनाने वालों पर होगी FIR
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों को लेकर गलत जानकारी या भ्रामक वीडियो से माहौल खराब हो सकता है. ऐसे मामलों में वीडियो की जांच कराई जाए. तथ्य गलत पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. सरकार ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूलों की असली स्थिति सामने आनी चाहिए. इसके लिए जिलाधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं.
स्कूलों में पहुंचकर होगी सुविधाओं की जांच
अधिकारी अब स्कूलों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे. मिड-डे मील की व्यवस्था, बच्चों के लिए शौचालय, कक्षाओं और अन्य सुविधाओं की जांच होगी. बाल वाटिकाओं का संचालन भी सुनिश्चित करने को कहा गया है. इससे सोशल मीडिया पर सामने आने वाली तस्वीर और स्कूल की जमीनी हकीकत के बीच अंतर भी साफ हो सकेगा.
चीनी का पर्याप्त स्टॉक, फिर जमाखोरी क्यों?
चीनी की कीमत और उपलब्धता को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब छह महीने की जरूरत के बराबर चीनी का स्टॉक मौजूद है. ऐसे में जमाखोरी और कालाबाजारी के जरिए कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी. डीएम अपने-अपने जिलों में चीनी की कीमत और उपलब्धता पर नजर रखेंगे. अधिकारियों और व्यापारियों के साथ बैठक कर व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा गया है. लोगों को चीनी के स्टॉक की सही जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि अफवाह के कारण बाजार पर अनावश्यक दबाव न बने. जरूरत पड़ने पर चीनी मिलों को चलाने की व्यवस्था की जाएगी.
किसानों के गन्ना भुगतान पर भी सख्ती
मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में किसानों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसानों के भुगतान में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए.
इन बड़े शहरों में जलभराव पर खास नजर
प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर और गाजियाबाद में जलभराव की स्थिति की समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने निचले इलाकों को चिह्नित करने के निर्देश दिए. जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त पंपिंग स्टेशन लगाए जाएंगे. बंद नालों की तत्काल सफाई होगी. नालों पर हुए अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा. प्रदेश के सभी 762 नगर निकायों की मुख्यालय स्तर से निगरानी होगी. महापौर और नगर निकाय अध्यक्षों को पार्षदों के साथ मौके पर जाकर जलभराव और सफाई व्यवस्था देखने को कहा गया है. सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन और इस्तेमाल पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
19 जिलों के डीएम को बाढ़ पर अलर्ट
बाढ़ प्रभावित 19 जिलों के जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं. कंट्रोल रूम लगातार सक्रिय रखने को कहा गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हर प्रभावित परिवार तक राहत पहुंचनी चाहिए. जरूरतमंदों को पका भोजन और सूखा राशन उपलब्ध कराया जाए. जहां नदी की धारा आबादी की ओर बढ़ रही है, वहां समय रहते ड्रेजिंग कराने को कहा गया है. संवेदनशील स्थानों को पहले से चिह्नित किया जाएगा. बाढ़ में मकान क्षतिग्रस्त होने वाले लोगों को भूमि का पट्टा देकर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर दिलाने के भी निर्देश दिए गए हैं.
बहराइच में बढ़ेगी पेट्रोलिंग, सीमा पर तस्करी पर नजर
बहराइच में मानव-वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए गश्त बढ़ाने को कहा गया है. वहीं सीमावर्ती जिलों में तस्करी पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं. तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस तरह सरकार ने फर्जी वीडियो से लेकर स्कूलों की जमीनी व्यवस्था, चीनी की जमाखोरी, जलभराव और बाढ़ तक कई मोर्चों पर जिलाधिकारियों को सीधे मैदान में उतरने के निर्देश दिए हैं.