Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज सबसे ज्यादा ग्रीन ईंधन एथेनॉल के जरिए देने का काम हमारी शुगर इंडस्ट्री और हमारे किसान कर रहे हैं. अब यह नहीं होगा कि हमारे ही रुपये पेट्रोडॉलर के नाम पर बाहर जाएंगे और हमारे ही खिलाफ आतंकवाद के नाम पर यह खर्च होगा. उन्होंने कहा कि अब यह रुपये डीजल और पेट्रोल पर अपने यहां खर्च किया जाएगा. ऐसे समय में जब पाकिस्तान भीख मांग रहा है और कोई उसे ऋण तक नहीं दे रहा तब हम डीबीटी के माध्यम से किसानों को धनराशि जारी कर रहे हैं.
पहले साहूकारों के जाल में था किसान, अब हालत सुधरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को फार्म मशीनरी बैंकों के लिए अपने आवास से 77 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के कार्यक्रम में यह बात कही. उन्होंने कहा कि 2.60 करोड़ किसानों को साढ़े तीन साल के अंदर 51000 करोड़ रुपये की सम्मान निधि दी गई. 22 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा दी गई. पहले किसान साहूकारों के जाल में था. आज किसान की हालत सुधरी है.
2017 से पहले घाटे का सौदा थी खेती
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले खेती घाटे का सौदा बनी थी. आज पहली बार रिकॉर्ड कायम हो रहा है कि सरकार के छह साल पूरे होने तक 2 लाख करोड़ से अधिक की राशि किसानों के गन्ना मूल्य के माध्यम से उनके खातों में जा रही है.
किसान प्रति हेक्टेयर में ले रहे 10 टन अतिरिक्त गन्ना
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का परिणाम रहा है कि किसान 10 टन अतिरिक्त प्रति हेक्टेयर में गन्ना ले रहे हैं. 8 लाख अतिरिक्त गन्ने का रकबा बढ़ा है. हमने कोरोना में भी मिलें चलवाईं हैं और किसानों को पैसा मिलता रहा साथ ही सैनिटाइजर 27 राज्यों को सप्लाई किया गया. गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया और अब आलू के बारे में भी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं. किसानों को इधर-उधर भागने की नौबत नहीं आएगी.
पहले की सरकार किसानों पर नहीं देती थी ध्यान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2017 से पहले यूपी में किसान आत्महत्या करते थे और खेती को घाटे का सौदा कहा जाता था. हमारी सरकार के दौरान किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की. पहले किसानों पर कोई सरकार ध्यान नहीं देती थी. किसानों की हालत बहुत खराब थी. किसानों की योजना पर कोई काम नहीं होता थ. हमारी सरकार ने किसानों पर विशेष ध्यान दिया. न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीद नहीं होने दी. उन्होंने कहा कि आलू के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है.
खांडसारी यूनिट के लिए लाइसेंस की व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि खांडसारी यूनिट के लिए भी लाइसेंस की व्यवस्था की जा रही है. अब तक 284 से अधिक खांडसारी उद्योगों के लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं. चालू हुई इकाइयों के जरिए लोगों को रोजगार मिल रहा है.
गन्ना उत्पादन और रकबा दोनों में इजाफा
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने धरातल पर उतारकर न सिर्फ किसानों की आय को बढ़ाया है, बल्कि प्रदेश में गन्ना उत्पादन और उसका रकबा दोनों बढ़े हैं. मौजूदा समय में प्रदेश में 119 चीनी मिल चल रही हैं. इनमें 100 से भी ज्यादा 10 दिनों के अंदर गन्ने का भुगतान किसानों को कर रही हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में जिन चीनी मिलों को बंद कर दिया गया था, उन्हें हमारी सरकार ने न केवल चालू कराया, बल्कि जब तक किसानों के खेत में गन्ने का एक भी डंठल है, तब तक पेराई करने के निर्देश भी दिए.
