नयी दिल्ली : बुलंदशहर गैंगरेप मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को यह निर्देश दिया कि वह एक शपथपत्र दाखिल करे, जिसमें वे अपने बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगे. उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे मामलों में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के बयानों से निपटने में एजी की मदद मांगी.
उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह सामूहिक बलात्कार की पीड़िता का किसी नजदीक के केंद्रीय विद्यालय में दाखिला सुनिश्चित करे. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पीडिता के दाखिले और शिक्षा पर आने वाला खर्च उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी.
इस मामले में अगली सुनवाई सात दिसंबर को है. ज्ञात हो कि बुलंदशहर गैंगरेप के बाद आजम खान ने यह बयान दिया था कि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद सपा सरकार को बदनाम करने के लिए यह सारी साजिश की गयी है.
SC asks UP Minister Azam Khan to file affidavit mentioning apology for his alleged remark in Bulandshahr rape case. Next hearing on 7th Dec
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 17, 2016
इससे पहले आज सुबह आजम खान ने मीडिया से बात करते हुए यह कहा था कि मैंने कभी पीड़िता को परेशान करने के उद्देश्य से कोई बयान नहीं दिया. मैंने अपना जवाब लिखित और सीडी के रूप में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है. उन्होंने कहा कि सपा सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्षी पार्टियां साजिश कर रही हैं, कई मामलों में ऐसा देखा गया है, इसलिए मैंने इसे राजनैतिक साजिश करार दिया था.
