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यूपी-उत्तराखंड के बीच सुलझा करोड़ों की संपत्ति का विवाद? सीएम योगी से मुलाकात के बाद पुष्कर धामी ने कही ये बात

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मीटिंग के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जल्द से जल्द सर्वे का काम शुरू होगा, उसके बाद यूपी को जरूरत की जमीन दिया जाएगा, बाकी उत्तराखंड को मिलेगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk, Lucknow
Updated Date
सीएम योगी और पुष्कर सिंह धामी
सीएम योगी और पुष्कर सिंह धामी
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यूपी और उत्तराखंड के बीच 21 साल से चल रहे भूमि और परिसंपत्ति का विवाद सुलझता नजर आ रहा है. लखनऊ के सीएम हाउस में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मीटिंग खत्म हो गई है. इस मीटिंग में दोनों राज्यों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे. मीटिंग के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस को संबोधित किया.

जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और आला अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई. इस मीटिंग में हरिद्वार की 5.5 हजार हेक्टेयर भूमि, परिवहन विभाग की संपत्ति, देहरादून में आवास बोर्ड की जमीन सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई. मीटिंग के बाद सीएम धामी ने बताया कि जल्द से जल्द सर्वे का काम शुरू होगा, उसके बाद यूपी को जरूरत की जमीन दिया जाएगा, बाकी उत्तराखंड को मिलेगा.

21 साल से चल रहा है विवाद- बता दें कि यूपी और उत्तराखंड के बंटवारे के बाद भी पिछले 21 साल से परिसंपत्ति का विवाद चल रहा है. दोनों राज्यों के बीच 2019 में अधिकारी स्तर पर बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन बाद में समाधान नहीं निकल सका. वहीं अब दोनों राज्य के सीएम एक साथ बैठकर मामले को निपटाने में जुटे हैं.

दोनों जगहों पर होना है चुनाव- यूपी और उत्तराखंड में कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है. सीएम योगी और सीएम धामी के बीच परिसंपत्ति विवाद को लेकर बैठक पर अटकलें तेज हो गई है. सियासी गलियारों में चर्चा है कि चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार इस मामले का हल करना चाहती है. यूपी और उत्तराखंड दोनों जगहों पर वर्तमान में बीजेपी की सरकार है.

उत्तराखंड को होगा फायदा- बताया जा रहा है कि अगर यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच इस पर समझौता हो जाता है, तो इसका फायदा उत्तराखंड को होगा. उत्तराखंड को हरिद्वार में जमीन, देहरादून सहित कई जिलों में आवास बोर्ड की जमीन और परिवहन विभाग की संपत्ति का पैसा मिलेगा.

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