लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज का सबसे ज्यादा लाभ यूपी को मिला है और राज्य सरकार लॉकडाउन के कारण हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिये जनता पर कोई नया कर नहीं लगायेगी. योगी आदित्यनाथ ने यहां ऑनलाइन माध्यम से संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित गरीब कल्याण पैकेज तथा अन्य राहतों का सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश को मिला है. उसी का नतीजा है कि हम अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सके हैं.
सीएम योगी ने कहा, “ चार चरणों के लॉकडाउन के बाद सोमवार से अनलॉक की कार्रवाई शुरू होगी. निरुद्ध क्षेत्रों को नियंत्रित करते हुए शेष क्षेत्रों में अधिकतम कार्यों को छूट देने की तैयारी हो रही है. हमारी आर्थिक गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं और पिछले माह की तुलना में इस माह भी हमें अच्छा राजस्व मिल रहा है. हम जनता पर कोई अलग से कर लगाने के बजाय उसे अधिक से अधिक राहत देने की कोशिश कर रहे हैं.” उन्होंने मुख्यमंत्री ने बताया कि आज दोपहर दो बजे उनकी सरकार दिशा-निर्देश जारी करने जा रही है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “उत्तर प्रदेश में अधिकतर विकास योजनाएं शुरू हो चुकी हैं. हमारा प्रयास है कि ‘जान भी और जहान भी’ दोनों के साथ लेकर चलेंगे. हम कोरोना की कड़ी तोड़कर आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं.” धार्मिक स्थलों को खोलने से अधिक लोगों के बाहर निकलने पर कोरोना विस्फोट होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, ”अधिक लोगों के एकत्र होने को हर हाल में रोकना है. कोई बड़े आयोजन नहीं होंगे. मेरा विश्वास है कि अब हर व्यक्ति इसके लिये तैयार हो चुका है कि इस वायरस के साथ जीना है.”
योगी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले सफल वर्ष पर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट को बधाई देते हुए कहा कि पहले जो मुद्दे केवल नारों तक सीमित हुआ करते थे, उन्हें हकीकत में बदलने का काम मोदी ने किया है. योगी ने केंद्र की जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, नमामि गंगे समेत तमाम योजनाओं का जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि देश में पहली बार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला.
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सदियों से नारी गरिमा पर चोट करने वाली तीन तलाक की कुप्रथा को समाप्त किया. देश की सम्प्रभुता के लिए चुनौती बनी अनुच्छेद 370 को हटाकर एक सरकार की ऐतिहासिक गलती को ठीक किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों से 30 लाख प्रवासी श्रमिक और कामगार आये. सभी मानते थे कि इनके कारण अव्यवस्था फैलेगी, लेकिन हमने माना कि वे हमारी ताकत हैं.
