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मायावती ने की 'पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना' जारी रखने की अपील, प्रियंका बोलीं- छोटे कारोबारियों के लिए ठोस पैकेज की जरूरत

By Agency
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FILE PIC of BSP Chief Mayawati and Priyanka gandhi
FILE PIC of BSP Chief Mayawati and Priyanka gandhi

लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने केंद्र सरकार से मांग की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक नहीं बल्कि कोरोना महामारी का प्रकोप रहने तक जारी रखा जाए. बुधवार को किए एक ट्वीट में मायावती ने कहा, ''कोरोना वायरस व उसके कारण लॉकडाउन की पाबंदी और बेरोजगारी आदि की जबरदस्त मार से पीड़ित देशवासियों को भुखमरी की असहनीय स्थिति से बचाने के लिए ‘पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना' नवंबर तक नहीं बल्कि देश में कोरोना वायरस का प्रकोप रहने के जारी रहनी चाहिए, बसप की यह मांग है. गौरतलब है कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर माह तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जारी रहने की घोषणा की थी.

यूपी में छोटे कारोबारियों और कारीगरों की हालत खराब, ठोस पैकेज की जरूरत : प्रियंका

वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में शुरू हुए रोजगार अभियान की पृष्ठभूमि में बुधवार को कहा कि राज्य में छोटे कारोबारियों एवं कारीगरों की हालत बहुत खराब है और इन्हें प्रचार नहीं, बल्कि आर्थिक मदद के ठोस पैकेज की जरूरत है. उन्होंने वाराणसी में बुनकरों के आर्थिक संकट का सामना करने से जुड़ी खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘‘यूपी के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को बुलाकर एक आयोजन कर बताया कि छोटे और मझोले उद्योगों में लाखों रोजगार मिल रहे हैं, लेकिन हकीकत देखिए.

प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के बुनकर जो वाराणसी की शान हैं, आज गहने और घर गिरवी रखकर गुजारा करने को मजबूर हैं.'' कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा, ‘‘लॉकडाउन के दौरान बुनकरों का पूरा काम ठप हो गया. छोटे व्यवसायियों और कारीगरों की हालत बहुत खराब है. हवाई प्रचार नहीं, आर्थिक मदद का ठोस पैकेज ही इन्हें इस तंगहाली से निकाल सकता है.''

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत शुक्रवार को 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान' की शुरूआत की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह 'आपदा' को 'अवसर' में बदला गया, देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा.

Posted by samir kumar

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