प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई Digital India एक पहल है, जिसका उद्देश्य सभी छोटे और बड़े सरकारी विभागों को डिजिटल रूप देकर उनकी गति को और तेज करना है, इससे होगा यह कि बिना कागज के इस्तेमाल के सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकेंगी और जल्द से जल्द कार्य को पूरा किया जा सकेगा.
भारत के हर नागरिक को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए सरकार ने यह शानदार कदम उठाया था. वहीं कानपुर नगर निगम ने सरकार की पहल को आगे बढ़ाया है. नगर निगम शहर के सवा चार लाख भवन मालिकों को एक माह के अंदर ऑनलाइन ग्रह कर जमा करने के लिए हाईटेक सुविधा देने जा रहा है. इसके लिए नगर निगम ने अपना पांच साल पुराना सॉफ्टवेयर अपडेट करने का फैसला लिया है.
बता दें कि नगर निगम में पांच साल पुराने सॉफ्टवेयर से ही ऑनलाइन गृहकर जमा किया जा रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर में तकनीकी दिक्कत के चलते लोग गृहकर को ऑफलाइन जमा करने में मजबूर है. शिकायतों के अनुसार ऑनलाइन टैक्स जमा करने की वेबसाइट kmc.up.nic.in property tax पर दिक्कत आती है. आये दिन सर्वर भी स्लो रहता है. ऑनलाइन गृहकर जमा हो गया, तो वेबसाइट में शो नहीं होता. जिसके चलते हजारों भवन स्वामियों ने पिछले वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन गृहकर जमा तो कर दिया, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष में उनकी गृहकर की धनराशि बकाया दिखाती है और धनराशि में ब्याज भी लग गया है.
प्रभात खबर ने नगर आयुक्त सिवसरणनप्पा से मामले की बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर पांच साल पुराना है और उसे अपडेट कराया जा रहा है. साथ ही नए फीचर भी जोड़े जा रहे है.
रिपोर्ट- आयुष तिवारी, कानपुर
