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कोरोना के नए मामलों से राज्यों की फूल रही हैं सांसें, अब राजस्थान में भी आरटीपीसीआर टेस्ट के बिना एंट्री बैन

By Prabhat Khabar Digital Desk
Updated Date
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामले की समीक्षा की.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामले की समीक्षा की.
फाइल फोटो.

Coronavirus 2nd spread : देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के नए मामलों से अब राज्य सरकारों की भी सांसें फूलने लगी हैं. केरल और महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान में भी बिना कोरोना जांच के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है. अगर आप केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात में रहते हैं या इन छह राज्यों से लोग राजस्थान जा रहे हैं, तो उन्हें इस सूबे में प्रवेश करने के पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा. आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही आपको राजस्थान में प्रवेश करने की अनुमति होगी.

गहलोत सरकार के अनुसार, केरल और महाराष्ट्र से राजस्थान आने वाले लोगों की तरह अब पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात से प्रदेश में आने वालों के लिए भी 72 घण्टे पूर्व कोरोना वायरस के आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा. पड़ोसी राज्यों में कोविड-19 का संक्रमण फिर से बढ़ने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है.

साथ ही, राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों में कक्षा 5 तक कक्षाएं पूर्व की भांति 31 मार्च तक बंद रहेंगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कोविड-19 महामारी की स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. गहलोत ने कहा कि बीते कुछ दिनों के दौरान आम लोगों द्वारा प्रोटोकॉल की पालना में लापरवाही गंभीर चिंता का विषय है.

गहलोत ने स्वायत्त शासन विभाग और सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को जागरूकता अभियान में फिर से तेजी लाने तथा पुलिस सहित अन्य विभागों के इसमें सहयोग करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि हम कोरोना से जीती जंग कहीं हार न जाएं. इसलिए, सभी सावधानियों का पालन करना होगा.

गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण का काम अच्छी गति से चल रहा है, लेकिन इसमें और तेजी लाने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि प्राथमिकता क्रम में निर्धारित श्रेणी के लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी अभियान चलाने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभिन्न जिलों में सभी टीकाकरण केन्द्रों पर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करें.

Posted by : Vishwat Sen

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