साहिबगंज
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार अखिल कुमार के मार्गदर्शन में रविवार को साहिबगंज मंडल कारा में मासिक जेल अदालत, स्वास्थ्य शिविर सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत ने बंदियों को उनके विधिक अधिकारों एवं उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने विशेष रूप से नालसा की स्पृहा योजना-2025 के तहत उपलब्ध करायी जा रही निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी परामर्श एवं आवश्यक मार्गदर्शन के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि जिन बंदियों के पास अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जा रही है. साथ ही बंदियों के पुनर्वास, कौशल विकास तथा रिहाई के बाद रोजगारोन्मुख अवसरों से जोड़ने की दिशा में विशेष पहल की जा रही है. शिविर के दौरान बंदियों को सकारात्मक जीवनशैली अपनाने, समाज की मुख्यधारा से पुनः जुड़ने तथा भविष्य में अपराध से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया. सचिव विश्वनाथ भगत ने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल विधिक सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि बंदियों के सामाजिक पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन की पुनर्स्थापना सुनिश्चित करना भी है. कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जिसमें चिकित्सकों द्वारा बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक चिकित्सीय परामर्श एवं उपचार उपलब्ध कराया गया. लीगल एड डिफेंस काउंसिल की सदस्य श्रीमती कामनी शर्मा, रविन्द्र श्रीवास्तव, अमरेन्द्र श्रीवास्तव एवं रतन कुमार ने ऐसे बंदियों की पहचान की, जिनके मामलों में अब तक अधिवक्ता नियुक्त नहीं किये गये हैं. टीम द्वारा ऐसे मामलों में शीघ्र विधिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गयी. बंदियों को उनके मामलों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया, जिससे वे अपने वादों की प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सके. विशेष रूप से महिला बंदियों की विधिक आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए उन्हें आवश्यक कानूनी परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया. यह आयोजन बंदियों के विधिक अधिकारों के संरक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सामाजिक पुनर्वास के प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. कार्यक्रम में जेलर एवं अधिवक्ता भी उपस्थित थे.