राजमहल : राजकीय माघी पूर्णिमा मेला की तैयारी को लेकर जिलास्तरीय द्वितीय समीक्षात्मक बैठक शहर के सिंघी दलान स्थित नगर भवन में आहूत की गयी. जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त उमेश प्रसाद सिंह ने किया. श्री सिंह ने कहा कि राजकीय माघी मेला का उद्घाटन 22 फरवरी को सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास करेंगे.
मुख्यमंत्री व श्रद्वालुओं के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सजग है. मेला में आयोजित सभी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी के साथ तैयार बैनर को संथाल परगना के सभी जिलों के अलावे राजधानी रांची के कई मुख्य स्थलों पर भी लगाया जायेगा. कहा : पूर्णिमा के अवसर पर राजमहल में लगभग दो लाख श्रद्वालु गंगा स्नान करने पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री के आगमन पर सीतापहाड़ मिशन की छात्राओं द्वारा स्वागत नृत्य तथा सरस्वती शिशु मंदिर, मुंडली मिशन व जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया जायेगा. गंगा भवन व निरीक्षण भवन को स्वच्छ व सुंदर रूप में तैयार करने का निर्देश दिया गया है.
उपायुक्त ने कहा राजकीय मेला के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायिका अनुराधा पोडवाल, गायक अनुप जलोटा, पंकज उदास व मनोज तिवारी में से एक कलाकार को लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है. बनारस के कलाकारों के द्वारा शहनाई वादन व तबला वादन प्रस्तुत किया जायेगा. इसके अलावे तीरंदाजी व मटकाफोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है. झारखंड कला एवं संस्कृति विभाग को उपायुक्त स्वयं पत्राचार कर महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत करने का आग्रह किया है.
ये शौचालय व पेयजल व्यवस्था हो दुरूस्त : उपायुक्त
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग व नगरपंचायत के अधिकारियों को उपायुक्त ने संयुक्त निर्देश देते हुए कहा कि श्रद्वालुओं के लिए शौचालय व पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त रहे. गंगा तटों पर बनने वाले शौचालय में स्वच्छता अभियान के मद्देनजर कार्य किया जाय. पीएचइडी विभाग ने मेला क्षेत्र में 60 शौचालय बनाने का प्रस्ताव दिये हैं. सभी खराब चापाकलों को मरम्मत करने का निर्देश दिया.
आवंटन का रोना न रोयें पदाधिकारी
उपायुक्त द्वारा विभिन्न विभागों को कार्य निष्पादन के निर्देश पर उपस्थित कई अधिकारी आवंटन नहीं होने की बात कह रहे थे. जिस पर नाराजगी जताते हुए उपायुक्त श्री सिंह ने कहा कि पदाधिकारी काम पर ध्यान दें.
आवंटन का रोना न रोयें. किसी भी पदाधिकारियों का बहाना बदार्शत नहीं होगा. पूर्व में ही संबंधित विभाग के सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि मेला को लेकर बजट तैयार कर अपने उच्च अधिकारी को सौंपेंगे. जिन अधिकारियों द्वारा बजट बनाकर सौंपा गया है. उनको आवंटन की स्वकृति मिल गयी है. जिन पदाधिकारियों ने बजट तैयार नहीं किया है उन पर कार्रवाई की जायेगी.