रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने पलामू जिले में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित 407 शिक्षकों के वेतन भुगतान नहीं होने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने प्रार्थी का पक्ष पक्ष सुनने के बाद नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार से पूछा कि क्या वास्तव में पिछले कई माह से शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं किया गया है. शिक्षकों को वेतन भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है. अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के अधिवक्ता इस अदालत को सूचित करेंगे कि क्या शिक्षकों को वास्तव में पिछले कई महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने पलामू जिला के संबंधित स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रूप में काम किया है. अदालत ने इस मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने को कहा. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि पलामू जिला के विभिन्न स्कूलों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक कार्यरत हैं. उन्हें पांच-छह माह से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है. वेतन भुगतान नहीं होने के पीछे राशि का आवंटन नहीं होना बताया जा रहा है. वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों के समक्ष गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गयी है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ पलामू ईकाई की ओर से त्रिपुरारी प्रसाद गहलाैत ने याचिका दायर की है. प्रार्थी ने शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिए सरकार को उचित आदेश देने की मांग की है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है